लॉकडाउन की अवधि के बढ़ने के साथ ही देश में कर्जधारकों की हालत भी बिगड़ती जा रही है। मार्च के आखिरी सप्ताह से शुरू हुए लॉकडाउन के बाद अप्रैल के महीने में सिर्फ 30 फीसदी ऐसे छोटे उद्योगों से जुड़े कर्जधारक थे, जिन्होंने मोराटोरियम की सुविधा के लिए आवेदन किया था। लेकिन अब यह संख्या तेजी से बढ़ते हुए 70 फीसदी तक पहुंच गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के मुताबिक माइक्रो लोन वाले महज 30 फीसदी ग्राहक ऐसे थे, जिन्होंने अप्रैल के पहले सप्ताह किस्तों में छूट की सुविधा के लिए आवेदन किया था। हालांकि इस बीच किसानों की ओर से ऐसी सुविधा के लिए आवेदन बहुत ज्यादा नहीं हैं। इसकी वजह इस साल गेहूं की फसल की अच्छी पैदावार होना है।
माइक्रोफाइनेंस इंजस्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक एक ही महीने में लोन की किस्तों को स्थगित करने की सुविधा लेने वाले ग्राहकों की संख्या 70 से 75 फीसदी तक हो गई है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 27 मार्च को बैंकों को आदेश दिया गया था कि वे मार्च से मई तक तीन महीनों के लिए ग्राहकों को किस्तें न चुकाने की छूट दें।
हालांकि इस अवधि के दौरान किस्तें न चुकाने की छूट का अर्थ संबंधित किस्त से छूट नहीं है। यह राशि ग्राहक को बाद में चुकानी ही होगी। इसके अलावा कर्ज पर ब्याज पहले की तरह ही जारी रहेगा। यह ब्याज मोराटोरियम की अवधि समाप्त होने के बाद आपको चुकाना होगा।माइक्रो फाइनेंस पर छूट की मांग करने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जो पटरी बा़जार से जुड़े हैं, टेलरिंग करते हैं या फिर कढ़ाई या बुनाई जैसे कामों में लगे हुए हैं।
हालांकि सैलरीड क्लास की स्थिति इस कुछ हद तक सही नजर आई है। बैंकों की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सिर्फ 10 फीसदी लोग ही ऐसे हैं, जिन्होंने कर्ज की किस्तों को स्थगित करने की मांग की है। 90 फीसदी कर्मचारियों ने लोन की किस्तों को लगातार चुकाते रहने का ही फैसला लिया है। दरअसल ब्याज में राहत न मिलने और आगे चलकर एक तरह से नुकसान ही होने के डर से भी लोगों ने इस सुविधा को नहीं लिया है।
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