दिल्ली सरकार युद्ध, किसी आपदा या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान मारे जाने वाले सैनिकों, अर्धसैनिकों, पुलिसकर्मियों, सिविल डिफेंस कर्मियों और होमगार्डों के परिजनों को एक करोड़ रुपए का आर्थिक अनुदान देगी। इसका फैसला दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया है। बैठक में लोक निर्माण विभाग की ओर से दिल्ली की सड़कों के रखरखाव और मरम्मत से जुड़ी एक योजना पर भी विचार हुआ है।
दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया कि रक्षाकर्मी, जिनका नौकरी के समय दिल्ली का पता है, और वे युद्ध या फिर किसी आपरेशन के दौरान मारे जाते हैं, उनके परिजनों को सरकार एक करोड़ रुपए का आर्थिक अनुदान देगी। इसी तरह का अनुदान अर्धसैनिकों के परिजनों को भी मिलेगा। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी अगर अपनी डयूटी निभाते हुए मारे जाते हैं तो इसी तरह का अनुदान उनके परिवारों को भी मिलेगा। होमगार्डस और सिविल डिफेंसकर्मी यदि दिल्ली सरकार के किसी विभाग के अधीन डयूटी करते हुए मारे जाते हैं तो सरकार उनके परिजनों को भी आर्थिक अनुदान देगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण और उसके निदान पर विचार किया गया। बैठक में दिल्ली की सड़कों के रखरखाव और उनकी मरम्मत कार्यों को लेकर लोक निर्माण विभाग की ओर से तैयार की गई एक योजना को मंजूरी दी गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने की एक बड़ी वजह सड़कों पर फैला कचरा,धूल मिट्टी और निर्माण स्थलों के आसपास फैली निर्माण सामग्री है। दिल्ली की सड़कों पर रोजाना लाखों वाहन चलते हैं,उससे वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली की सड़कों को साफ रखने के लिए एक योजना तैयार की है। मंत्रिमंडल की बैठक में उस योजना को लागू करने के लिए लोक निर्माण विभाग को मंजूरी दे दी गई है।
दिल्ली सरकार के 77 स्कूलों के खेल के मैदानों में अब स्थानीय लोग स्कूल की छुट्टी के बाद या फिर किसी अवकाश के दौरान खेलकूद के लिए इस्तेमाल कर सकेंगें। ये सुविधा उन्हें स्थानीय उप शिक्षा निदेशक देंगे। दिल्ली में युवाओं के लिए खेलकूद के लिए स्थान नहीं हैं। सरकार दिल्ली में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठा रही है।
