Dearness Dllowance Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज यानी 28 मार्च 2025 को आयोजित बैठक में केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के साथ, केंद्रीय कर्मियों डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा, जिससे अनुमानित 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी।
इससे पहले आखिरी बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जब डीए 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था।
केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी। चूंकि इस बढ़ोतरी की घोषणा में पहले ही कम से कम 15-20 दिन की देरी हो चुकी है, अप्रैल महीने के वेतन और पेंशन में तीन महीने (जनवरी से मार्च 2025) के एरियर के साथ बढ़ा हुआ डीए भी देखने को मिलेगा।
आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद पहली DA बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद यह पहली डीए बढ़ोतरी है। सरकार ने 16 जनवरी, 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा की थी, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। नई सिफारिशें आने में कम से कम एक साल लग सकता है, जिसका मतलब है कि इस साल के अंत में दिवाली के आसपास होने वाली अगली डीए बढ़ोतरी (जुलाई-दिसंबर 2025 चक्र के लिए) 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत आखिरी होगी।
उम्मीद से कम बढ़ा DA
सरकार आमतौर पर हर साल होली और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले द्विवार्षिक डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है, लेकिन इस बार होली त्योहार से पहले जनवरी-जून अवधि के लिए बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की गई। जहां तक बढ़ोतरी की मात्रा का सवाल है तो यह पिछले 7 साल में सबसे कम बढ़ोतरी है। जुलाई 2018 से सरकार हर बार कम से कम 3% या 4% की बढ़ोतरी करती रही है, लेकिन इस बार सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है।
क्या होता है DA?
DA यानी Dearness Allowance जिसे हिंदी में इसे महंगाई भत्ता कहा जाता है। यह भत्ता, जो सीधे सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन से जुड़ा होता है, साल में दो बार बढ़ाया जाता है। सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए डीए में संशोधन करती है।
यह मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टेमेंट के रूप में लागू होता है, जबकि निजी क्षेत्र के कर्मचारी आमतौर पर इसके हकदार नहीं होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में काम करने वाले कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता मिलता है।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा कितना फायदा?
अगर बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 2% की वृद्धि से प्रति माह 360 रुपये की वृद्धि होगी, यानी एक साल में 4,320 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
इसी तरह, यदि बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है, तो प्रति माह 180 रुपये की वृद्धि होगी, जिससे 2,160 रुपये का सालाना फायदा मिलेगा।
