केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी जुलाई-दिसंबर के लिए अगली महंगाई भत्ते (DA) हाइक का इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर DA में साल में दो बार संशोधन किया जाता है। आमतौर पर, जनवरी-जून की अवधि के लिए हाइक की घोषणा होली के आस-पास और जुलाई-दिसंबर चक्र के लिए दिवाली के आस-पास की जाती है।

7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम DA संशोधन

सातवां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा करेगा यानी है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला डीए संशोधन मौजूदा वेतन आयोग के तहत अंतिम होगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अगले वेतन आयोग के लागू होने तक सरकारी कर्मचारियों के डीए में संशोधन नहीं होगा? नहीं, डीए बढ़ोतरी की घोषणा साल में दो बार की जाएगी जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है। अगले वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद, डीए को उस समय कर्मचारियों के मूल वेतन में मिला दिया जाएगा।

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सरकारी कर्मचारी कब कर सकते हैं डीए बढ़ोतरी की उम्मीद?

जुलाई से दिसंबर 2025 तक के AICPI-IW के आंकड़े इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। हमारी सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार अगले महीने, संभवतः दूसरे सप्ताह में, नए डीए की घोषणा कर सकती है। पिछले रुझानों से पता चलता है कि आम तौर पर सरकार दिवाली के आस-पास ऐसी घोषणा करती है, जो इस साल 20-21 अक्टूबर को है।

इसे देखते हुए, डीए बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से पहले संशोधित वेतन और पेंशन का लाभ मिल सके। 2024 में जुलाई-दिसंबर के लिए डीए UE की घोषणा 16 अक्टूबर को की गई थी और दिवाली उस महीने की 29 तारीख को थी।

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कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?

उम्मीद है कि अगले महीने डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का कुल डीए उनके मूल वेतन का 58% हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी-जून 2025 के लिए उनके महंगाई भत्ते में केवल 2% की बढ़ोतरी मिली है, जो 55% है, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे कम बढ़ोतरी है।

कर्मचारियों के सैलरी और पेंशन पर डीए हाइक का क्या होगा प्रभाव?

अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 30,000 रुपये है, तो उनके डीए में 900 रुपये प्रति महीने की हाइक होगी। इस प्रकार, कुल महंगाई भत्ता वर्तमान 16,500 रुपये से बढ़कर 17,400 रुपये हो जाएगा। पेंशनभोगियों को भी आनुपातिक रूप से लाभ होगा।