7th Pay Commission DA Hike: जनवरी-जून 2025 अवधि के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में इजाफे का इंतजार कर रहे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का लंबा इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट कल हुई साप्ताहिक बैठक में इस बारे में फैसला होना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उम्मीद है कि जल्द इस बारे में कोई ऐलान होगा। बता दें कि होली से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को DA और पेंशनभोगियों को DR में बढोतरी का ऐलान किए जाने की उम्मीद थी। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ अब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों को आज होने वाले फैसले का इंतजार है।
जनवरी-जून 2025 अवधि के लिए कितना बढ़ेगा डीए?
All India Consumer Price Index (AICPI) के जुलाई-दिसंबर 2024 अवधि डेटा को आधार मानें तो इस बार डीए में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है जो जुलाई 2018 के बाद से सबसे कम है। 2 प्रतिशत डीए बढ़ने का मतलब है कि Level 1 सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी में सिर्फ 360 रुपये का इजाफा होगा। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (Level 1) के लिए न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये तय किया गया था।
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पिछली बार यानी अक्टूबर 2024 में जुलाई-दिसंबर 2024 अवधि के लिए कंद्र सरकार ने डीए को 3 प्रतिशत बढ़ाया था और यह बढ़कर 53 फीसदी तक पहुंच गया था।
हालांकि, 2025 की पहली छमाही के लिए संभावित डीए बढ़ोतरी के संबंध में कुछ विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है। उन्हें उम्मीद है कि खबरों में लगाए जा रहे अनुमान से अलग, सरकार डीए में 3-4% की ‘बड़ी बढ़ोतरी’ करेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष के लिए आरबीआई का पिछला सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान 4.5% था
सरकारी कर्मचारियों को DA दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को यह DR के रूप में मिलता है। इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बढ़ती महंगाई का असर कम हो सकेगा। अब सबकी निगाहें आज यानी 19 मार्च की कैबिनेट बैठक पर हैं, जहां इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
8th Pay Commission के गठन के ऐलान के बाद पहला DA Hike
इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद डीए में यह पहली बढ़ोतरी होगी। इसके बाद, इस साल के आखिर में अक्टूबर में दिवाली के आसपास, केवल एक निर्धारित संशोधन (one scheduled revision) जुलाई-दिसंबर 2025 अवधि के लिए घोषणा की जाएगी।
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो जाएगा, और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए नए वेतन पैनल की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। हालांकि, यह संभावना नहीं है कि नया वेतन पैनल अपना काम पूरा कर पाएगा और 1 जनवरी 2026 से पहले सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप पाएगा, जिसका मतलब है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को शायद अगले वित्तीय वर्ष में लागू करेगी।