Auto Sector Crisis: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी अधिकारियों के लिए नई कार खरीदने वाले सरकारी विभागों पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। यह भारतीय ऑटो क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आता है, जो वर्तमान में अब तक की सबसे बड़ी बिक्री मंदी में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अब अपने विभागों को अपने पुराने वाहनों को नए के साथ बदलने की अनुमति देगी। तपस्या उपाय के रूप में, 2014 में वापस, सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें पुराने कर्मचारियों के वाहनों को नए के लिए प्रतिस्थापित करना भी शामिल था।
देश का ऑटोमोबाइल बाजार भारी मंदी के दौर से गुजर रहा है। इस मंदी से लड़ने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी घोषणा की है कि सभी विभाग नए वाहनों की खरीदारी करें। इसके लिए उन्होनें विभागों पर लगाए गए नए वाहनों की खरीदारी के बैन को भी हटा दिया है।
सीतारमण ने कहा कि सरकार अपने सभी विभागों को पुराने वाहनों को बदलने की अनुमति दे रही है।
बता दें कि, साल 2014 में सरकार ने सभी विभागों को निर्देशित किया था कि वो आधिकारिक प्रयोग हेतु नए वाहनों को नहीं खरीद सकते हैं। यहां तक पुराने वाहनों को भी नए वाहनों से रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। लेकिन विभागों से अब ये बैन हटा लिया गया है।
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बीते 6 अगस्त, 2014 को जारी आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया कि अधिकारियों को 4.75 लाख तक की लागत वाले नए वाहन खरीदने की अनुमति है, जब तक कि पुराने अपने आवश्यक लाइफ सर्किल को पूरा नहीं कर लेते। इसके बाद, सरकार ने यह भी कहा था कि नए वाहनों को केवल DGS & D (आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय) की दर अनुबंध मोड के माध्यम से खरीदा जा सकता है।
सरकार के इस फैसले के बाद देश में वाहनों की बिक्री में निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी। ऑटो सेक्टर को मंदी के इस दौर से उबारने के लिए निर्मला सीतारमण ने यह भी घोषणा की है कि, ग्राहक समय सीमा तक बीएस 4 वाहनों को खरीद सकते हैं। उन वाहनों को उनके पंजीकरण की अवधि के अंत तक सड़क पर उतारने की भी अनुमति दी जाएगी।
इसका मतलब यह है कि सभी बीएस 4 कारों और बाइक को उनके संबंधित पंजीकरण के कार्यकाल के अंत तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल कारों के पंजीकरण शुल्क के पंजीकरण और नवीनीकरण के शुल्क में जो बढ़ोत्तरी की घोषणा की गई थी उसकी अवधि भी जून 2020 तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है।
इसके अलावा, सीतारमण ने यह भी कहा कि परिवहन और वित्त मंत्रालय एक साथ एक स्क्रैपेज पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। इससे ग्राहकों को नए वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। इस तरह ऑटो सेक्टर में आई इस मंदी से निपटा जा सकेगा। हालांकि, इस निर्णय को अभी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
