Budget 2019: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार तत्पर है। इसको ध्यान में रखते इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ग्राहकों को छूट दिया जाएगा, इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स भी घटा दिया गया है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर GST दर को 12% से घटाकर 5% करने के लिए पहले ही जीएसटी काउंसिल को कहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि, इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने के लिए लोन पर चुकाए गए ब्याज पर इन्कम टैक्स छूट का फायदा दिया जाएगा। उपभोक्ता साल भर में 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर इन्कम टैक्स छूट पा सकते हैं।
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सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत को कम से कम रखने की मुहिम पर कार्य कर रही है। बता दें देश का ऑटोमोबाइल बाजार बीते कुछ महीनों से लगातार घाटे के दौर से गुजर रहा है। वहीं नए BS-6 मानक के लागू होने की जल्दबाजी में वाहन निर्माता कंपनियां डीजल कारों के निर्माण से पीछा छूड़ा रही हैं।
इसके अलावा देश में बीते कुछ सालों में कई नए स्टॉर्ट अप्स ने इलेक्ट्रिक वाहन सेग्मेंट में कदम रखा है। हाल ही में माइक्रोमैक्स मोबाइल के को फाउंडर राहुल शर्मा ने अपनी नई कंपनी Revolt को लांच किया है जो कि देश की पहली इलेक्ट्रिक बाइक को लांच करने जा रही है। सरकार के इस नए नियम के बाद इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को बेशक लाभ मिलेगा।
बहुत जल्द ही देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की भारी रेंज आने वाली है, इसमें Hyundai Kona, MG eZS, और Maruti WagonR इलेक्ट्रिक जैसी कारें शामिल हैं। इन सभी वाहनों की टेस्टिंग शुर की जा चुकी है। इसके अलावा हुंडई कोना को कंपनी आगामी 9 जुलाई को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लांच करेगी।