पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 7.1 फीसद की वृद्धि की गई है। पिछले साल बजट में इन बलों के लिए 92, 848.91 करोड़ आवंटित किए गए थे। वर्ष 2020-2021 के लिए बीएसएफ को 20,729.54 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष इस बल को 19, 377.83 करोड़ रुपए मिले थे। इस बार के बजट में बीएसएफ के आवंटन में 6.97 फीसद की वृद्धि की गई है।
बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमाओं पर तैनात है। सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ पर वे पैनी नजर रखते हैं।
बीएसएफ की हवाई विंग को पिछली बार के 54.75 करोड़ के मुकाबले इस बार 140.15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आईटीबीपी को इस बार 6567.17 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछली बार के बजट में आईटीबीपी को 6150.15 करोड़ रुपए मिले थे। आंतरिक सुरक्षा पर तैनात सीआरपीएफ को 26,197.90 करोड़ आवंटित किए गए हैं जबकि पिछले बजट में उसे 24, 788.28 करोड़ आवंटित किए गए थे।
मानव रहित गगनयान अभियान दिसंबर 2021 में
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि मानव रहित गगनयान अभियान दिसंबर 2021 में प्रक्षेपित किया जाएगा। इस अभियान को दिसंबर 2020 में शुरू किया जाना था लेकिन कोरोना विषाणु महामारी के कारण टाल दिया गया था। बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि भारत के मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के तहत चार अंतरिक्ष यात्री रूस में प्रशिक्षण ले रहे हैं। सीतारमण ने कहा, ‘प्रथम मानव रहित लांच दिसंबर 2021 में किया जाएगा।’ गगनयान अभियान का लक्ष्य 2022 तक तीन सदस्यीय दल को पांच से सात दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजना है, जिस वर्ष भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा।
इसरो ने इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया था। पहला मानव रहित यान दिसंबर 2020 में प्रक्षेपित किया जाना था और दूसरा यान जून 2021 छोड़ा जाना था। परियोजना के तहत छह महीने बाद दिसंबर 2021 में गगनयान का मानव अभियान शुरू होना था।
सरकार नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन विधेयक लाएगी
केद्र सरकार ने र्नसिंग एवं मिडवाइफ के शिक्षा क्षेत्र में सुधार व र्नसिंग संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन विधेयक लाने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा, ‘हमने 56 सहबद्ध स्वास्थ्य सुरक्षा वृतियों का पारदर्शी व कुशल विनियमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संसद में राष्ट्रीय सहबद्ध वृत्तिक आयोग विधेयक पेश किया है।’ उन्होंने कहा, ‘इसके अलावा नर्सिंग क्षेत्र में पारदर्शिता, कुशलता व अभिशासन सुधार लाने के लिए सरकार नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन विधेयक पेश करेगी।’
विधेयक के मसौदा दस्तावेज में कहा गया कि आयोग, नर्सिंग एवं मिडवाइफरी संस्थाओं में प्रवेश के लिए समान प्रवेश परीक्षा का प्रावधान करेगा और इसमें साझा काउंसंिलग की व्यवस्था होगी। आयोग नर्सिंग एवं मिडवाइफरी शिक्षा व प्रशिक्षण के संचालन के लिए नीतियां तैयार करेगा और मानकों का नियमन करेगा। इसके साथ ही आयोग द्वारा नर्सिंग एवं मिडवाइफरी संस्थानों, शोध पेशेवरों एवं सहयोगियों के नियमन के लिए नीतियां बनाई जाएंगी।
आयोग इन संस्थानों के शिक्षा मानकों, भौतिक व संस्थागत सुविधाओं के मूल्यांकन, प्रशिक्षण, शोध, न्यूनतम ट्यूशन फीस से जुड़ी व्यवस्था का न्यूनतम मानक तैयार करेगा।
बहरहाल, वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा, ‘पोषक तत्वों को बढ़ाने के साथ-साथ इनकी आपूर्ति, पहुंच व परिणाम को बेहतर करने के लिए सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय कर देगी और मिशन पोषण 2.0 को लां२च करेगी।’ उन्होंने कहा कि सरकार सभी 112 जिलों में पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करने के लिए एक गहन रणनीति अपनाएगी।