देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में बजट 2025 पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण आठवीं बार बजट पेश करते हुए रिकॉर्ड बनाएंगी। मोदी सरकार 3.0 के इस बजट से इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स और टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें हैं। बजट में निर्मला सीतारमण इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बजट में ग्रीन बॉन्ड जारी करने का ऐलान कर सकती है। बजट के दौरान स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया जा सकता है। इससे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाली लोन राशि की लिमिट को केंद्र सरकार बढ़ा सकती है। इसे 5 लाख तक किया जा सकता है, जो अभी साढ़े तीन लाख रुपये है। बजट में आम आदमी, मिडिल क्लास के लिए क्या-कुछ हो सकता है खास? जानें बजट 2025 से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट लाइव…
बजट से क्या उम्मीदें?
बजट से मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास टैक्स में छूट की मांग कर रहा है। वहीं रेल बजट से भी यात्रियों को काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी और इस पर सभी की नजरे होंगी।
कब होगा बजट पेश?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में बजट भाषण देंगी। सुबह 11 बजे से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू होगा। वित्त मंत्री इससे पहले 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे भी पेश करेंगी।
केंद्रीय बजट 2025-26 पर पूरे देश में होम लोन (HOME LOAN) लेने वाले नागरिक भी उम्मीद भरी आंखों से देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री घर खरीदना ज़्यादा आसान बनाएंगी। घर खरीदने वालों को उम्मीद है कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत MIG श्रेणी के लिए भी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) को फिर से शुरू करेगी, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी गई थी।
1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट की लाइव स्ट्रीमिंग आप संसद के आधिकारिक चैनल संसद टीवी पर देख सकते हैं। वहीं दूरदर्शन पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।
देश के वरिष्ठ नागरिक मांग कर रहे हैं कि रेलवे में यात्रा पर उन्हें छूट मिलनी चाहिए। बता दें कि रेलवे उन्हें कोविड से पहले छूट देता था। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक टैक्स में छूट की मांग कर रहे हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। बता दें कि पिछले साल जुलाई में बजट में इसमें कमी की गई थी। अगर सरकार ऐसा करती है तो डॉलर रुपए के मुकाबले कमजोर होगा।
एफएमसीजी सेक्टर को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स में राहत देंगी। इससे खपत बढ़ेगी क्योंकि तब लोगों के हाथ में अधिक पैसे खर्च करने के लिए बचेंगे।
केंद्रीय बजट 2025-26 से पहले नई टैक्सपेयर्स व्यवस्था के तहत छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की संभावना जोर पकड़ रही है। इस तरह के उपाय न केवल मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को वित्तीय राहत प्रदान कर सकते हैं, बल्कि मांग और खपत को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रक्रिया में आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।
बजट में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने की लंबे समय से मांग हो रही है। इस बजट में यह मांग पूरी हो सकती है। बता दें कि ये सेक्टर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है।
बजट में 15 लाख से 20 लाख रुपये के बीच की इनकम के लिए 25% का अतिरिक्त टैक्स स्लैब पेश किया जा सकता है। पढ़ें पूरी खबर
बजट से ऑटो इंडस्ट्री की मांग है कि हेलमेट पर लगने वाले जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करना चाहिए। साथ ही इंडस्ट्री ने लॉजिस्टिक्स को 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक होने के लिए अनिवार्य करने की भी सिफारिश की है।
बजट 2025 में इनकम टैक्स को लेकर हो सकती है बड़ी घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आम जनता को उम्मीदें हैं कि 10 लाख तक के टैक्स स्लैब को बजट में टैक्स फ्री किया जा सकता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं। विशेषज्ञों ने इस वर्ष भी नौकरियों को बढ़ावा देने के उपायों पर मुख्य ध्यान देने का संकेत दिया है। एचएसबीसी के अनुसार इन चार तरीकों से बजट 2025 नौकरियां पैदा कर सकता है।
बजट में सरकार का फोकस ग्रीन एनर्जी पर हो सकता है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि सरकार पॉवर सेक्टर को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है।
बजट में खाद में सब्सिडी को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। उम्मीद है कि सब्सिडी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। बजट में कृषि सुधारों पर अधिक खर्च की घोषणा हो सकती है।
बजट में स्टार्टअप को लेकर भी सरकार कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। स्टार्टअप कंपनियां टैक्स में राहत मांग रही है। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम को और सशक्त बनाने की भी मांग हो रही है। बजट में इसको लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है।
किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, और इससे पहले 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी।
यूनियन बजट से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी है कि सरकार ने 30 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में आने वाले बजट 2025 पर चर्चा होगी।
बजट 2025 से पहले उर्वरक स्टॉक में उछाल देखने को मिला है। इसकी वजह वे अटकले हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि सरकार सब्सिडी की मात्रा बढ़ा सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी। इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इस बजट को लेकर उत्साहित है। माना जा रहा है कि ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में ऑटो इंडस्ट्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर अपना फोकस बढ़ाया है। अब उन्हें उम्मीद है कि अगर सरकार की तरफ से समर्थन मिला तो ग्रीन मोबिलिटी का टारगेट पूरा हो सकता है। पूरी खबर पढ़ें यहां
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) रिकॉर्ड लगातार आठवीं बार बजट पेश करेंगी। देश में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड अभी मोरारजी देसाई के नाम है। उनके नाम कुल 10 बजट हैं जिनमें से 6 बजट लगातार पेश किए गए थे।
सरकार बजट में भारतीय रेल को भी अधिक महत्व देगी। दरअसल रेलवे के आधुनिकीकरण पर सरकार का फोकस रहा है। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार का फोकस रहा है। कहा जा रहा है कि बजट में सड़क परिवहन की तुलना में रेलवे के आधुनिकीकरण पर सरकार ज्यादा फोकस कर सकती है और इससे लॉजिस्टिक्स और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को काफी फायदा होगा।
गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार टैरिफ में कटौती कर सकती है। इससे कपड़ों की कीमतें भी घटेंगी। वहीं सरकार इनकम टैक्स की धारा 80 सी की लिमिट को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख कर सकती है। इससे टैक्सपेयर्स की सेविंग बढ़ेगी।
मोदी सरकार का फोकस बीते कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर रहा है। पिछले साल इसके लिए 15,000 करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया था। सरकार का फोकस सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग पर है। वहीं अब सरकार मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस कर रही है। ऐसे में अगर बजट में इससे संबंधित कोई घोषणा होती है, तो मोबाइल और उसके पार्ट्स के दामों में कमी आ सकती है।
पिछले बजट में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय को 1.19 ट्रिलियन रुपये का बजट आवंटित किया था। हालांकि सरकार ने पेट्रोलियम सब्सिडी में कमी कर दी थी। इस बार ऑयल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि एक्साइज ड्यूटी कम होगी। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं और इससे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट भी कम होंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे आम आदमी की रोजमर्रा की चीज भी सस्ती होगी।
बजट 2025 में एक बार फिर सरकार का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पर रह सकता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस बात करो ध्यान में रहते हुए सरकार पशुपालन, बागवानी और फिशरीज जैसे एग्री-अलाइड सेक्टर्स के लिए बड़े ऐलान कर सकती है।
सभी यूनियन बजट दस्तावेज जिसमें ऐनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट (मुख्य बजट दस्तावेज), Demand For Grants (DG), फाइनेंस बिल को यूनियन बजट मोबाइल ऐप (Union Budget Mobile App) पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
गौर करने वाली बात है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) छुट्टी के बावजूद खुले रहेंगे। इसका मतलब है कि दोनों सूचकांकों में कारोबार होगा। ट्रेडिंग सामान्य दिनों की तरह ही यानी 9 बजकर 15 मिनट से शुरु होगा और 3 बजकर 30 मिनट पर खत्म होगा।
अगर आप बजट पेश होने के बाद बजट डॉक्युमेंट्स को देखना चाहते हैं तो केंद्र सरकार के आधिकारिक वेब पोर्टल indiabudget.gov.in पर डॉक्युमेंट एक्सेस कर पाएंगे।
गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार टैरिफ में कटौती कर सकती है। इससे कपड़ों की कीमतें भी घटेंगी।
मोदी सरकार का फोकस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर है। अब सरकार मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस कर रही है। ऐसे में अगर बजट में इससे संबंधित कोई घोषणा होती है, तो मोबाइल और उसके पार्ट्स के दामों में कमी आ सकती है।
बजट में प्रधानमंत्री किसान योजना के सम्मान निधि में मोदी सरकार वृद्धि कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार 6000 रुपये की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 12000 रुपये कर सकती है।