Budget 2024 Education Sector Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2024 पेश करने की तैयारी कर रही हैं। देशभर के लोगों को मोदी सरकार 3.0 के इस पूर्ण बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। खासतौर पर मिडिल क्लास को इनकम टैक्स, शिक्षा, मेडिकल जैसे सेक्टर में महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। बात करें एजुकेशन सेक्टर की तो एजुकेशन इंडस्ट्री पढ़ाई-लिखाई पर लगने वाले GST में राहत की उम्मीद जता रही है।
इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स को उम्मीद है कि बजट 2024 में शिक्षा को ज्यादा किफायती और एक्सेसेबल बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमारे सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, परीक्षा तैयारी के पाठ्यक्रमों से लेकर नौकरी से जुड़ी स्किल ट्रेनिंग तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की पेशकश, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और निम्न आय समूह (एलआईजी) पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों पर बजट में खास ऐलान हो सकते हैं।
Physics Wallah के को-फाउडर और India EdTech Consortium (IEC) के चेयरपर्सन प्रतीक माहेश्वरी का कहना है, ‘मौजूदा 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब शिक्षा जैसे बेसिक सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा है। जीएसटी कम होने से इन परिवारों द्वारा पढ़ाई पर खर्च किए जाने वाला पैसा कम होगा और क्वॉलिटी एजुकेशन आसानी से बच्चों की पहुंच में होगी।’
एजुकेशन सेक्टर की बजट से उम्मीदें
डॉ. पीआर सोडानी, आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, ने कहा है, “भारत में वर्तमान जीडीपी का शिक्षा पर खर्च 4.6% है, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी बजट युवाओं के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखेगा। आधुनिक समय के साथ छात्रों को अपने सुरक्षित भविष्य के लिए खुद को अपडेट रखने की आवश्यकता है। इसलिए, अपस्किलिंग कोर्सेज पर टैक्स में कमी से नवाचार, समावेशिता, बेहतर संसाधन आवंटन, और सभी के लिए आसानी से पहुंचने के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के साथ मिलकर काम करते हुए, हम स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए मजबूत वित्तीय मॉडल की मांग करते हैं, ताकि स्वास्थ्य प्रबंधन की पढ़ाई कर रहे युवाओं को लाभ मिल सके।”
बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (BIMTECH) ग्रेटर नोएडा की निदेशक प्रबीना राजीब ने कहा, “पिछले केंद्रीय बजट 2023-2024 में, उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 44 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो पिछले वर्षों की तुलना में 8% अधिक था। इसके अलावा, अंतरिम बजट 2024 में महिलाओं को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया और कई युवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। उसी सिद्धांत पर चलते हुए एनईपी का लक्ष्य 2040 तक सभी संस्थानों में बहुविषयी उच्च शिक्षा स्थापित करना है। आगामी मानसून बजट 2024 को वर्तमान शैक्षिक रुझानों पर जोर देना चाहिए और कौशल, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग से उद्योग की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। इसलिए, ग्रामीण भारत में शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और वैश्विक चुनौतियों को हल करने की योग्यता प्रदान करना प्रमुख लक्ष्य हैं। इन रणनीतिक लक्ष्यों से न केवल शिक्षा क्षेत्र को लाभ होगा, बल्कि एक बेहतर भविष्य को बढ़ावा मिलेगा जो भारत को एक कौशल-आधारित स्थायी राष्ट्र की दिशा में अग्रसर करेगा ।
अंतरिम बजट 2024: Interim Budget 2024
आपको बता दें कि अंतरिम बजट 2024 में सरकार ने Department of School Education and Literacy के लिए 73 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया था। एजुकेशन सेक्टर को मिला यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन था। इससे पहले पिछले वित्तीय वर्ष में एजुकेशन सेक्टर को 68,804.85 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे।
वहीं शिक्षा मंत्रालय की स्कीम PM SHRI की भी फंडिंग को अंतरिम बजट में बढ़ाया गया था। खासतौर पर सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने के लिए लाई गई इस पहल का फंड अंतरिम बजट 2024 में बढ़ाकर 3250 करोड़ रुपये बढ़ाकरर 6050 करोड़ रुपये कर दिया गया था। जबकि 2023-24 में यह 2800 करोड़ रुपये था।