Budget 2019 India Highlights in Hindi, Income Tax New Slab Rate 2019-20 India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले पेश अंतरिम बजट में सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल में अंतरिम बजट पेश करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आयकर में मध्य वर्ग के लोगों को बड़ी छूट दी है। उन्होंने आयकर छूट की सीमा को अब पांच लाख रुपए करने का ऐलान किया। जिनकी आय पांच लाख रुपए तक हैं उन्हें आयकर नहीं देना होगा। टैक्स छूट की मौजूदा सीमा 2.5 लाख रुपए है। आय कर छूट का दायरा बढ़ने से तीन करोड़ करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपए तक का कर लाभ मिलेगा। इसके अलावा बचत करने पर 6.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एफडी के ब्याज पर चालीस हजार तक कोई टैक्स नहीं लगने की भी घोषणा सरकार ने की है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में छोटे उद्योगों पर भी विशेष ध्यान दिया है। पीयूष गोयल ने एमएसएमई मंत्रालय के लिए सात हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आवंटित की है। इस मंत्रालय को यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है।
पीयूष गोयल अंतरिम वित्त मंत्री होने के साथ ही रेल और कोयला मंत्री भी हैं। बता दें कि आम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश किया जाता है। पीयूष गोयल ने इस बार के रेल बजट में किरायों में वृद्धि की घोषणा नहीं की है। साथ ही रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे का पूंजीगत व्यय अब तक के अपने उच्चतम स्तर 1.58 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले आठ सालों में देश की अर्थव्यवस्था दस ट्रिलियन डॉलर की होगी। उन्होंने छोटे एवं सीमान्त किसानों को बड़ी राहत दी है। अंतरिम बजट में इन किसानों के खाते में 6 हजार रुपए सालाना ट्रांसफर करने की घोषणा की गई है। ये तीन किस्तों में मुहैया कराई जाएंगी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 2019-20 का बजट पेश करते हुए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (प्रधानमंत्री किसान योजना) की घोषणा की। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को लोक सभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा इस योजना से 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
बजट 2019 से जुड़ी सभी प्रमुख खबरें पढ़ें
इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए किसानों के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। यह राशि उन्हें 2,000-2,000 रुपए की तीन किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे सीमान्त किसानों को लाभ होगा। इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को मिलेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा योजना के लिए आवंटन 32,334 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,570 करोड़ रुपए किया गया। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र का 2019-20 के लिए बजट आवंटन 21 प्रतिशत बढ़ाकर 58,166 करोड़ रुपए किया गया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले पांच साल में एक लाख डिजिटल गांव बनाए जाएंगे। परिवहन क्षेत्र की क्रांति में ई-वाहनों के जरिए भारत करेगा विश्व का नेतृत्व। घटेगा प्रदूषण, देश की कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी और वह आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत आज पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष प्रक्षेपण का केंद्र बन गया है। गगनयान के साथ 2022 तक भारतीय यात्री अंतरिक्ष में पहुंचेगा।
Budget 2019 India LIVE Updates
Highlights
केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने पीयूष गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट की तारीफ की है। उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह किसानों के लिए हितकारी रहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में कृषि संकट कांग्रेस की देन है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के चलते ही किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए।
मोदी सरकार की ओर से पेश अंतरिम बजट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अर्जी में अंतरिम बजट को रद्द करने की मांग की गई है, क्योंकि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। याची ने दलील दी है कि संविधान में सिर्फ पूर्ण वार्षिक बजट और वोट ऑन अकाउंट का प्रावधान किया गया है। बता दें कि कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में नए वित्त वर्ष के शुरू होने से पहले अंतरिम बजट पेश किया गया है।
मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में छोटे और मध्यम उद्योगों पर भी विशेष ध्यान दिया है। पीयूष गोयल ने बजट भाषण में MSME मंत्रालय को 7,011 करोड़ रुपए मुहैया कराने की घोषणा की है। इस मंत्रालय को मिलने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी राशि है। बता दें कि मोदी सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए कई योजनाएं भी चला रखी हैं।
मोदी सरकार ने किसानों और मध्य वर्ग के लिए कई घोषणाएं की हैं। अब किसानों के खाते में जहां 6000 रुपए सीधे ट्रांसफर करने की घोषणा की गई है, वहीं आयकर सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।
मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में आमलोगों के हित में कई फैसले किए हैं। इसके तहत ईएसआई से लेकर पेंशन स्कीम तक को बेहतर करने की घोषणा की गई है। सरकार ने पेंशन स्कीम के तहत अपना योगदान 10 से बढ़ाकर 14 फीसद करने का ऐलान किया है। विस्तार से पढ़ें
वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा योजना के लिए आवंटन 32,334 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,570 करोड़ रुपए किया गया।
सितंबर 2016 में मोदी सरकार ने 92 साल से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ दी थी। पहले आम बजट और रेल बजट अलग-अलग पेश किया जाता था। लेकिन, सरकार ने वर्ष 2017 में आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया था। अरुण जेटली आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री बने थे।
पीयूष गोयल ने बजट भाषण में इसके लिए ‘प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना’ का एलान किया है। योजना के मुताबिक 15,000 रुपये तक मासिक आय वालों को 60 साल के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। योजना के तहत 29 साल की उम्र में इस पेंशन का लाभ लेने वाले श्रमिकों को हर महीने 100 रुपये जमा करने होंगे, जबकि 18 साल की उम्र के श्रमिकों को मात्र 55 रुपये जमा करने होंगे। सरकार अपनी तरफ से उतनी ही रकम उनके खातों में जमा करवाएगी। 60 साल की उम्र होने पर उन्हें हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलेंगे।
वित्त मंत्री ने बताया कि सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 50 फीसदी अधिक निर्धारित किया गया। वहीं, छोटे किसानों के खाते में 6 हजार रुपए सालाना जमा कराए जाएंगे। किसानों को हर साल यह रकम दो किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त दिसंबर 2018 में जारी कर दी गई है, जो बैंक खातों में जल्द आ जाएगी। इसका फायदा 2 हेक्टेयर कृषि भूमि वाले किसानों को मिलेगा।
पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार में एनपीए कम करने पर जोर दिया गया है। सरकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए पैसे लगाए गए। पहले जो पैसे नहीं दे रहे थे वो लौटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े कारोबारियों को लोन चुकाना पड़ रहा है।
वित्त मंत्री ने 15 हजार मजदूरों के लिए नई पेंशन ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन’ का एलान किया। योजना के मुताबिक 60 साल की उम्र के बाद इन मजदूरों को तीन हजार रुपये का मासिक पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए मजदूरों को सिर्फ 50 रुपये प्रतिमाह का अंशदान करना होगा जबकि 50 रुपये की राशि केंद्र सरकार देगी।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले पांच साल में एक लाख डिजिटल गांव बनाए जाएंगे। इसके अलावा भारत परिवहन क्षेत्र की क्रांति में ई-वाहनों के जरिए विश्व का नेतृत्व करेगा ।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अगले दस साल का विजन बताते हुए कहा कि अगले आठ साल में दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी। किसी भी सरकार द्वारा ऐसा पहली बार किया गया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अंतरिम बजट में पूर्ण बजट की तर्ज पर किए गये वादों का हवाला देते हुए इए असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा ‘संविधान के मुताबिक कोई भी सरकार पांच साल के लिए चुनी जाती है। इस सरकार ने छठा बजट पेश कर दिया। क्या यह संवैधानिक है?’ राकांपा के राज्यसभा सदस्य माजिद मेमन ने बजट को चुनावी घोषणापत्र बताते हुए कहा कि अगर सरकार को सभी वर्गों कर इतनी ही चिंता थी तो पिछले सालों के बजट में ये घोषणाएं क्यों नहीं की। बजट में किसानों और मध्यम वर्ग सहित अन्य सभी वर्गों के लिये कुछ न कुछ देने के बारे में मेमन ने कहा ‘‘बजट के मार्फत सरकार ने सारा खजाना खोल दिया है मगर उन्हें पता है कि खजाने की चाबी अब उनके हाथ से निकल गयी है और जनता भी इस बात को समझ रही है।’’
राजग सरकार के कार्यकाल में अंतिम बजट को गरीब, किसान और युवाओं के सपनों एवं आकांक्षाओं को सर्मिपत बताते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार (1 फरवरी, 2019) को कहा कि यह नए भारत के निर्माण को सर्मिपत मोदी सरकार के संकल्प एवं प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लोकसभा में 2019..20 का अंतरिम बजट पेश किए जाने के बाद अमित शाह ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ आज के बजट ने यह पुन: प्रमाणित किया है कि मोदी सरकार देश के गरीब, किसान और युवाओं के सपने एवं आकांक्षाओं को सर्मिपत सरकार है। इस सर्वग्राही बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी पूरी सरकार को बधाई देता हूँ।’’
वित्तमंत्री ने टैक्स छूट पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश में पांच लाख रुपए तक की आय वालों को अब टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपए थी।
केंद्र सरकार दस प्रतिशत महंगाई को कम कर साढ़े चार प्रतिशत तक लेकर आई। इस दौरान देश के विकास की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि वित्त मंत्री बजट में आयकर में कोई छूट नहीं दी।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अगले दस साल का विजन बताते हुए कहा कि अगले आठ साल में दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें छह हजार रुपए देने का ऐलान किया है। बजट पेश कर रहे वित्त मंत्री ने कहा कि दो हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को हर महीना पांच सौ रुपए और साल में छह हजार रुपए दिए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से देश के 12 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होगा।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मनरेगा योजना के तहत 60 हजार करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों की जिंदगी सुधारने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जो बच्चा पहले टूटी सड़क पर चल स्कूल जाता था अब उसके गांव में बस पहुंच सकती है।
पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार में एनपीए कम करने पर जोर दिया गया है। सरकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए पैसे लगाए गए। पहले जो पैसे नहीं दे रहे थे वो लौटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े कारोबारियों को लोन चुकाना पड़ रहा है।
बजट पेश कर रहे पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी सरकार में विदेशी निवेश बढ़ा है। सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी। मोदी में सरकार में महंगाई में कमी आई है। इस सरकार में पिछली सरकारों से महंगाई दर से सबसे कम रही है। सरकार में महंगाई पर काबू पाया गया है।