केंद्रीय वित्त मंंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2022-23 के लिए बजट पेश किया। इसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। बजट को लेकर दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स में छूट तो पहले से मिली हुई है। पांच लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए बहुत फायदेमंद है।
अश्विनी चौबे ने क्या कहा: केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इस बजट को लेकर कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड का यह अमृत बजट है, आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। ये बजट सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र पर आधारित है, इसमें सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस बजट को लेकर कहा कि कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इन्हें नए सिरे से इस बजट में परिभाषित किया गया है। आने वाली नई चुनौतियों के लिए इस बजट में समाधान दिया गया है।
सीएम योगी ने किया स्वागत: बजट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाले बजट का हम स्वागत करते हैं। समाज के प्रत्येक तबके किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं।”
शिवराज सिंह चौहान ने बताया विकसित भारत के निर्माण का बजट: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, ये बजट समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से अधिक राशि बजट में बढ़ाई गई है इससे अधोसंरचना विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
बजट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप को महत्व देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और निर्यात बढ़ाने को सोचकर नीतियां बनाई गई हैं। मुझे खुशी है कि नए राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से रोजगार और नए भारत का निर्माण होगा।
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने इस बजट को प्रगतिशील बताते हुए कहा, “यह बजट पिछले साल के बजट की निरंतरता में है। इस बजट से भारत की लंबे समय तक ग्रोथ होगी, इसकी खासियत ये है कि ये पूंजीगत व्यय पर फोकस करता है। पिछले साल 5.54 लाख करोड़ दिए गए थे इसे बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है।”