बिहार सरकार ने आज यानी मंगलवार (26 अगस्त 2025) को एक नई नीति की घोषणा की। इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में निवेश करने वालों को मुफ्त जमीन और 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025’ राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। वही, अगले 5 वर्ष में करीब एक करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ने X पर दी जानकारी
मुख्यमंत्री ने X (Twitter) पर लिखा, ‘बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद नए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को लागू किया है। इसके तहत निवेशकों को 40 करोड़ रुपये तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ‘ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीति को मंजूरी दी गई।
किन्हें कितनी मिलेगी मुफ्त भूमि
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘नए औद्योगिक पैकेज के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निशुल्क भूमि आवंटन किया जाएगा। 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली और 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निशुल्क आवंटित की जाएगी। 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निशुल्क आवंटित की जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निशुल्क आवंटित की जाएगी।’
कब तक करना होगा आवेदन?
इस औद्योगिक पैकेज के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना होगा। सीएम ने कहा, ‘यह नया औद्योगिक पैकेज 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार प्रदान करने में मदद करेगा। इस पहल का उद्देश्य बिहार में उद्योगों को और बढ़ावा देना, राज्य के युवाओं को कुशल एवं आत्मनिर्भर बनाना उन्हें राज्य के भीतर ही अधिकतम रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाना और उनका भविष्य सुरक्षित करना है।’
उन्होंने कहा कि नई इकाइयों के लिए स्वीकृत प्रोजेक्ट लागत के 300% तक SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए दी जाएगी। 30% तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी और निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 40 लाख रुपये होगी।
भाषा के इनपुट के साथ