केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सहमती बनी। केंद्र सरकार ने अपने इस फैसले में 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया हैं। अब सिर्फ 5% और 18% के दो स्लैब लागू होंगे। जीएसटी परिषद के ये सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे। इस पूरे टैक्स स्लैब को नए जीएसटी रिजीम को लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये राज्यों के खिलाफ है। इस नए टैक्स रिजीम से राज्यों को बड़ा नुकसान होने वाला है।

ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘देश में जितने भी स्टेट्स हैं उनके 8 से 10 हजार करोड़ टैक्स रिसिव कम हो जाएंगे। ऐसे में उनकी भरपाई कौन करेगा? केंद्र ने इसके लिए क्या प्लान बनाया है? इसको लेकर मंत्रालय ने कोई जिक्र ही नहीं किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के सर्वाधिक आय के माध्यम जिसको डिविजिबल पोल बोलते हैं वो सेस एंड सरचार्जेस हैं। ये दोनों मिलाकर 5 लाख 23 हजार करोड़ फाइनेंशियल 2024-25 में था। और नॉन टैक्स रेवेन्यू – डिविडेंड (लाभांश), इंक्लूडिंग डिविडेंड, पीएसयू से आता है आरबीआई से सरप्लस और सर्विस चार्जेस आते हैं। ऐसे में हमारा मानना है कि स्टेट को केवल ग्रॉस टैक्स का शेयर मिलता है जबकि सेंटर को सेस सरचार्जेस मिलता है। इसके साथ ही पेट्रोल, फ्लूल का कंपनशेषन मिलता है। ऐसे में स्टेट का नुकसान होगा। मुझे लगता है कि ये टैक्स रिजिम स्टेट को लेकर उलटा असर करेगा।

जीएसटी बैठक में सभी राज्य हुए थे सहमत

इसके साथ ओवैसी ने कहा कि हम इस टैक्स रिजीम का वेलकम नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट्स की हालत इससे खराब होगी। स्टेट्स के रेवेन्यू पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसके बदले केंद्र फिर उनको कंपनशेषन क्यों नही देती। इस टैक्स रिजिम से हर एक स्टेट को करीब 8 से 10 हजार करोड़ का नुकसान होगा।

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वहीं निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए, किसी भी राज्य के साथ कोई असहमति नहीं रही। उन्होंने कहा कि यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों की जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।