* पहला घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपए तक के ऋण पर 50 हजार रुपए की अतिरिक्त कटौती मिलेगी। घर की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
* आवास किराए पर कटौती की सीमा 20,000 रुपए से बढ़ कर 60,000 रुपए हुई।
* बीड़ी को छोड़ कर अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की दर 10 से बढ़ाकर 15 फीसद करने का प्रस्ताव।
* 1 जून16 से कर योग्य सेवाओं पर आधा फीसद का ‘कृषि कल्याण उपकर’।
* छोटी पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी कारों पर 1 फीसद का बुनियादी ढांचा उपकर। कुछ निश्चित क्षमता की डीजल कारों पर 2.5 फीसद व ऊंचे इंजन क्षमता वाले वाहनों, एसयूवी पर 4 फीसद का उपकर।
* हर परिवार को 1 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा।
* नई योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 30 हजार रुपए का अतिरिक्त कवर।
* एक मई, 2018 तक 100 फीसद ग्रामीण विद्युतीकरण।
* किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपए। पांच साल में सिंचाई पर 86,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
* गरीबों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रुपए। महिलाओं के लिए एमपीजी कनेक्शन की योजना।
* नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कारपोरेट कर की दर 25 फीसद तय की गई।
* डायलिसिस के कुछ उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क, उत्पाद सीवीडी की छूट।
* घरेलू स्तर पर बने खाद्य उत्पादों के कारोबार में 100 फीसद एफडीआई की अनुमति।
* स्वच्छ भारत अभियान के लिए 9,000 करोड़ रुपए का आबंटन। 10,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का लक्ष्य। 50,000 किमी के राज्य राजमार्गों का उन्नयन।
* सरकार नए कर्मचारियों के लिए पहले तीन साल का 8.33 फीसद का ईपीएफ योगदान देगी।
* स्टार्ट अप्स को तीन साल तक 100 फीसद कर छूट। लेकिन मैट की छूट नहीं। मैट अप्रैल 2016-2019 तक लगेगा।
* चार महानगरों में 30 वर्ग मीटर के फ्लैटों की आवासीय परियोजना पर मुनाफे में 100 फीसद कटौती का प्रस्ताव। अन्य शहरों में यह 60 वर्गमीटर के फ्लैटों के लिए। इन परियोजनाओं को जून, 2016 से मार्च, 2019 तक मंजूर किया गया हो और ये तीन साल में पूर्ण हो जाएं। मैट लागू होगा।
