8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में 16 जनवरी 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की घोषणा की थी, लेकिन अब अगस्त का महीना बीत चुका है और आयोग को अभी तक आधिकारिक रूप से नोटिफाई नहीं किया गया है। Terms of Reference (ToR) भी अभी तक तय नहीं हुई है। जब तक यह नोटिफाई नहीं हो जाती, तब तक आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकती। यह देरी अब सरकारी कर्मचारियों में बेचैनी पैदा कर रही है।
क्या है ToR और क्यों है जरूरी?
किसी भी वेतन के लिए ToR स्ट्रक्चर होता है जिसके आधार पर आयोग अपना काम करता है। यह तय करता है कि आयोग को किन बिंदुओं (जैसे सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते, रिटायरमेंट बेनिफिट आदि) पर सुझाव देने हैं। ToR के बिना आयोग को आधिकारिक रूप से स्थापित नहीं माना जाता और वह अपना काम शुरू नहीं कर सकता है।
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8वें वेतन आयोग की देरी ऐतिहासिक नजरिए से कितनी है अलग?
अब तक देश में 7 केंद्रीय वेतन आयोग बन चुके हैं, जिनमें से अधिकतर में सरकारी घोषणा और आयोग की आधिकारिक नोटिफिकेशन के बीच 1 महीने से लेकर 7 महीने से अधिक की देरी हुई है। आइए एक नजर डालते हैं (1, 2 और 3 वेतन आयोग की सटीक तारीखें स्पष्ट नहीं हैं) –
| वेतन आयोग | ऐलान | अधिसूचना की तिथि (ToR सहित) | विलंब (घोषणा से गठन तक) |
| 4 | 26 जुलाई 1983 | 1 सितंबर 1983 | 1 महीना |
| 5 | 1 सितंबर 1993 | 9 अप्रैल 1994 | 7 महीने 9 दिन |
| 6 | 20 जुलाई 2006 | 5 अक्टूबर 2006 | 2.5 महीने |
| 7 | 25 सितंबर 2013 | 28 फरवरी 2014 | 5 महीने |
| 8 | 16 जनवरी 2025 | अभी तक सूचित नहीं किया गया | 6 महीने 20 दिन और गिनती जारी है |
8वें केंद्रीय वेतन आयोग को औपचारिक रूप से नोटिफाई करने में देरी हाल के इतिहास में 5वें वेतन आयोग के बाद सबसे लंबी है। जहां 5वें वेतन आयोग को अपने जारी करने में 7 महीने और 9 दिन से अधिक का समय लगा, वहीं 8वाँ आयोग, ToR को अंतिम रूप देने और नोटिफिकेशन में देरी के मामले में 5वें वेतन आयोग से आगे निकलने की संभावना है।
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सरकारी कर्मचारी की चिंताएं बढ़ी
सरकारी कर्मचारी को उम्मीद थी कि आयोग जल्दी काम शुरू कर देगा ताकि नई सिफारिशें कम से कम 2027 की शुरुआत तक लागू की जा सकें। हालांकि, 8वें वेतन आयोग के लागू होने की वास्तविक निर्धारित तिथि 1 जनवरी, 2026 है। लेकिन नोटिफिकेशन में देरी ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
सरकारी कर्मचारियों को डर है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा, तो नई वेतन प्रणाली में 2 साल या उससे भी अधिक की देरी हो सकती है, क्योंकि नए वेतन आयोग को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने में कम से कम 18 से 24 महीने लगेंगे। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, रिपोर्ट में सिफारिशों को लागू करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे।