8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी पिछले काफी वक्त से 8 वें वेतन आयोग के लागू होने और बढ़कर बेहतर सैलरी पाने का इंतजार कर रहे हैं। अब एक हालिया रिपोर्ट ने कर्मचारियों को निराश कर दिया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, आगामी 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 13 फीसदी की मामूली प्रभावी सैलरी हाइक मिल सकती है, जो 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के दौरान दी गई 14.3 फीसदी की हाइक से कम है।
बेसिक पे में संशोधन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रमुख गुणक फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) इस बार 1.8 पर आंका जाने की उम्मीद है, जो 7वें वेतन आयोग के दौरान इस्तेमाल किए गए 2.57 से काफी कम है।1.8 फिटमेंट फैक्टर का मतलब है कि मौजूदा बेसिक पे 1.8 से गुणा किया जाएगा ( बेसिक पे में 80% की हाइक), कुल सैलरी में प्रभावी हाइक केवल 13% होने का अनुमान है क्योंकि महंगाई भत्ता (DA), जो मौजूदा में 55% है, नए सैलरी स्ट्रक्चर के लागू होने के बाद शून्य हो जाएगा।
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बेसिक पे में हो सकती है मामूली हाइक
केंद्रीय कर्मचारियों का मौजूदा मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये है, जो 1.8 फिटमेंट फैक्टर के तहत करीब 32,000 रुपये तक बढ़ सकता है। हालांकि, 9,900 रुपये (18,000 रुपये का 55%) के मौजूदा महंगाई भत्ते के घटक को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक रूप से प्रभावी सैलरी हाइक न्यूनतम होगी।
इसी प्रकार, 50,000 रुपये की बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए, प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर के तहत संशोधित सैलरी 90,000 रुपये तक पहुंच सकती है लेकिन 27,500 रुपये (50,000 रुपये का 55%) के मौजूदा महंगाई भत्ते के घटक के साथ, प्रभावी हाइक फिर से सीमित होगी, जो अन्य भत्तों को छोड़कर केवल 77,500 रुपये से बढ़कर 90,000 रुपये हो जाएगी।
एक्सपर्ट का कहना है कि बेसिक पे में बढ़ोतरी कागजों पर तो काफी अधिक लगती है, लेकिन असली बढ़ोतरी इस बात पर निर्भर करेगी कि नए DA स्ट्रक्चर को रीसेट के बाद कैसे लागू किया जाता है।
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कर्मचारी संघों प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर पर असंतोष
कर्मचारी संघों (Employee unions) ने प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर पर असंतोष व्यक्त किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक आधिकारिक मंच, राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (JCM) के कर्मचारी साइड के सदस्यों ने कहा है कि उनकी न्यूनतम मांग कम से कम 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के दौरान इस्तेमाल किए गए फिटमेंट फैक्टर के बराबर होगी।
हालांकि, शुरुआती संकेत बताते हैं कि सरकार कम आंकड़े पर समझौता कर सकती है। आने वाले महीनों में 8 वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन होने की उम्मीद है और इसकी सिफारिशों को 2026 के आस-पास लागू किए जाने की संभावना है।