8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स पिछले काफी समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के अपडेट जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग में देरी पर पनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि सरकार द्वारा आयोग का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सदस्यों की नियुक्ति और चेयरमैन की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा। अभी 8वें वेतन आयोग की नोटिफिकेशन पेंडिग है क्योंकि अभी तक वित्त मंत्रालय ने संदर्भ की शर्तों (ToR) को अंतिम रूप नहीं दिया है।
8वें वेतन आयोग में देरी पर राज्य मंत्री चौधरी का जवाब
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में सांसदों टी.आर. बालू और आनंद भदौरिया द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया। सदस्यों ने सरकार से पूछा कि क्या उसने जनवरी 2026 में घोषित 8वें वेतन आयोग को नोटिफाई कर दिया है।
उन्होंने आयोग की घोषणा के 6 महीने बीत जाने के बाद भी 8वें वेतन आयोग का गठन न करने के कारणों पर भी सवाल उठाए।
इन सवालों के जवाब में चौधरी ने कहा, ‘सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं।’
सदस्यों ने वित्त मंत्रालय से आयोग के सदस्यों और उसके चेयरमैन की नियुक्ति की संभावित समय-सीमा के बारे में भी पूछा। इस पर, वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को नोटिफाई किए जाने के बाद 8वें वेतन आयोग के चैयरमेन और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर, मंत्री ने कहा कि 8वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा।
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क्या है 8वें वेतन आयोग का महत्व?
परंपरागत रूप से हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुईं थी। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की नियुक्ति 2024-25 में होने की उम्मीद थी, ताकि 2026 से नई सिफारिशें लागू की जा सकें। बढ़ती महंगाई और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हाइक की मांग के बीच, यह आयोग न सिर्फ उनकी सैलरी में हाइक करेगा, बल्कि पेंशन, भत्ते और न्यूनतम , सैलरी जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी निर्णय लेगा।
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क्यों नहीं आई अभी तक नोटिफिकेशन?
हमारी सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जनवरी में औपचारिक घोषणा के बावजूद, नोटिफिकेशन में देरी प्रशासनिक या प्रक्रियात्मक कारणों से हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, उम्मीद है कि आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति 2025 के अंत तक हो सकती है, और संदर्भ की शर्तों (ToR) में न्यूनतम सैलरी, महंगाई भत्ता (DA), पेंशन दरों की समीक्षा जैसी बातें शामिल होंगी।
क्यों हैं सरकारी कर्मचारी बेचैन?
सरकारी कर्मचारी सदस्यों की नियुक्ति और कार्य-अवधि (ToR) को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही आयोग के औपचारिक गठन का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक ओर जहां महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से सैलरी संशोधन न होने से कर्मचारियों की मौजूदा क्रय शक्ति (Purchasing Power) प्रभावित हुई है। उन्हें उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वेतनमान में आज की जरूरतों के हिसाब से बदलाव किया जाएगा।
