8th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचारियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर अब महीनों बाद बड़ा अपडेट आया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज (28 अक्टूबर) को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी गई है।
गौर करने वाली बात है कि जनवरी 2025 में अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग मौजूदा और सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के भत्तों, पेंशन और वेतन की समीक्षा करेगा ताकि इन्हें महंगाई दर (inflation) के अनुरूप संशोधित किया जा सके।
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आयोग को 18 महीने के भीतर सौंपनी होगी सिफारिशें
केंद्र सरकार ने साफ किया है कि 8वां वेतन आयोग एक टेंपरेरी बॉडी के रूप में काम करेगा। कैबिनेट ने कहा है कि इस आयोग में एक चेयरपर्सन, एक पार्ट-टाइम सदस्य और एक मेंबर-सचिव शामिल होंगे।
बता दे कैबिनेट की तरफ से कहा गया है कि आयोग को अपने गठन की डेट से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपनी होंगी। आयोग जरूरत पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकता है ताकि, ताकि कुछ सिफारिशों को पहले ही लागू करने की प्रोसेस शुरू हो सके।
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आयोग सिफारिशें करते समय निम्न बातों का रखेगा ध्यान
इसमें देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन, विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और बिना योगदान वाली पेंशन योजनाओं का बोझ शामिल है।
आयोग इस बात पर भी ध्यान देगा कि सिफारिशों का राज्य सरकार के फाइनेंशियल फ्रेमवर्क पर क्या असर पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अधिकतर राज्य सरकारें केंद्र सरकार की सिफारिशों को थोड़े बदलाव के साथ अपनाती हैं साथ ही आयोग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र (CPSUs) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के सैलरी और सुविधाओं की भी तुलना करेगा।
