8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है और बजट 2025 से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। कैबिनेट ने बजट 2025 से पहले आठवें वेतन आयोग को दी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। और आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है। जानकारी के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग के गठन से पहले राज्य सरकारों, PSU आदि से सलाह ली जााएगी। आठवें पे कमीशन के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम का भी जल्द ऐलान होगा। आपको बताते हैं इस बारे में विस्तार से…
7वें पे कमीशन की सिफारिशें मोदी सरकार ने 2016 में लागू की थीं। आठवां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। समय रहते सुझाव, सिफारिशें आदि आएं इसलिये इसका गठन जल्द किया गया है। बता दें कि हर वेतन आयोग का कार्यकाल 10 साल होता है। पांचवें, छठे, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें भी 10 साल के लिए लागू की गईं।
लंबे समय से हो रही थी 8th Pay Commission के गठन की मांग
गौर करने वाली बात है कि देशभर में केंद्रीय कर्मचारी और उनके संगठन पिछले कई महीनों से लगातार आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। हालांकि, सरकार की तरफ से कुछ दिन पहले ही साफ किया गया था कि अभी सरकार 8th Pay Commission के गठने से जुड़े किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। लेकिन आज (16 जनवरी 2025) पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के गठन को अचानक मंजूरी देकर कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत दी है।
आपको बता दें कि नए वेतन आयोग के गठन के साथ ही उन सभी खबरों पर विराम लग गया है, जिनमें यह कहा जा रहा था कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मियों की सैलरी रिवाइज करने के लिए पे पैनल सिस्टम को खत्म करके एक नई मैकेनिज्म शुरु कर सकती है।
नए वेतन आयोग को बनाने की मांग
कर्मचारी संगठनों ने हाल ही में कस्टमरी प्री-बजट मीटिंग में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्होंने 60 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनधारकों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन पर जोर दिया था।
आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन यूपीए सरकार के समय फरवरी 2014 में हुआ था। लेकिन इसकी सिफारिशें 2016 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में लागू हुईं। पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि नए पे कमीशन का गठन जल्द किया जाएगा क्योंकि 2026 जनवरी में इसकी सिफारिशें लागू की जानी हैं।