8th Pay Commission: केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारी काफी समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को इस बात का इंतजार है कि आखिर 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कब तक आएगी। सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग पर क्या हो रहा है, इसको लेकर अब तक का क्या अपडेट है, आइए जानते हैं…

जनवरी में हुई थी 8वें वेतन आयोग की घोषणा

इस साल जनवरी महीने में केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिससे उम्मीद थी कि अप्रैल तक इसके Terms of reference (ToR) को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हालांकि, 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के 6 महीने बाद भी सरकार अभी तक ToR को अंतिम रूप नहीं दे पाई है।

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कब खत्म होगा 7वां वेतन आयोग?

7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था और यह 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसे मनमोहन सिंह की सरकार ने मंजूरी दी थी।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

जनवरी 2025 से लेकर अब जुलाई 2025 तक, आयोग की प्रोसेस काफी धीमी रही है। Department of Personnel and Training ने अप्रैल में आयोग के अंतर्गत 4 अपर सचिव स्तर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिनकी लास्ट डेट बाद में दो बार बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई थी। लेकिन अभी तक आयोग के चेयरमैन या सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

ऐसे में सवाल उठता है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है।

छठा वेतन आयोग – अक्टूबर 2006 में गठित, मार्च 2008 में रिपोर्ट, अगस्त 2008 में स्वीकृत – 1 जनवरी 2006 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वयन में आया था।

7वां वेतन आयोग – फरवरी 2014 में गठित, नवंबर 2015 में रिपोर्ट, जून 2016 में स्वीकृत – 1 जनवरी 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वयन में आया था।

ऐसे में अगर 8वां वेतन आयोग अगस्त-सितंबर 2025 तक गठित भी हो जाता है, तो भी रिपोर्ट आने में कम से कम 18 से 24 महीने लगेंगे यानी रिपोर्ट संभवतः 2027 की शुरुआत तक ही आ पाएगी। इसके बाद, सरकार को सिफारिशों की समीक्षा और कार्यान्वयन में भी 6-8 महीने लग सकते हैं।

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क्या है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल, वेतन आयोग (Pay Commission) के कार्यान्वयन के दौरान मूल वेतन (Basic Salary) को रिवाइज करने के लिए किया जाता है। यह महंगाई और पिछले भत्तों, खास तौर पर DA को शामिल करके सभी वेतनमानों में एक समान बढ़ोतरी सुनिश्चित करता है।

फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन

उदाहरण के लिए अगर न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाता है तो सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। वहीं, 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहने पर अगर मौजूदा पेंशन 9000 रुपये है तो पेंशन बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी।