7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों को केंद्र से बड़ी राहत मिली है, जिससे अब उन्हें बिना प्रमोशन के भी बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिल सकेगा। दरअसल, नरेंद्र मोदी सरकार कैबिनेट ने बुधवार (तीन जुलाई, 2019) को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (सीएपीएफ) अधिकारियों को संगठित कैडर स्टेटस देने वाले प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। इस स्टेटस के जरिए वे कई प्रकार के फायदों के लिए योग्य हो जाएंगे, जिनमें नॉन-फंक्शनल फाइनैंशियल अपग्रेडेशन (एनएफएफयू) भी शामिल है।
केंद्र की ओर से यह कदम तब उठाया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसका फायदा सीएपीएफ अधिकारियों को भी मुहैया कराने का आदेश दिया, जबकि आईपीएस, आईएएस, आईआरएस और आईएफएस अधिकारियों को पहले से ही इसका लाभ मिल रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग का सभी अदालतों में सरकार विरोध कर रही थी, पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले में दखल दी तो उसे सर्वोच्च अदालत की बात माननी पड़ी।
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) के बयान के मुताबिक, “पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने सीएपीएफ के ग्रुप ‘ए’ एग्जिक्यूटिव कैडर अधिकारियों को ऑर्गनाइज्ड ग्रुप ‘ए’ सर्विस (ओजीएएस) का स्टेटस देने वाले प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। उन्हें इसके साथ ही नॉन-फंक्शनल फाइनैंशियल अपग्रेडेशन (एनएफएफयू) और नॉन-फंक्शनल सेलेक्शन ग्रेड (एनएफएसजी) के विस्तार का लाभ भी मिलेगा।”
बता दें कि एनएफएफयू किसी भी अफसर को प्रमोशन न पाने (वैकेंसी की कमी के कारण) की स्थिति में अधिक सैलरी पाने के योग्य बना देता है। जानकारों की मानें तो केंद्र के इस फैसले से नौकरी कर रहे अफसरों और 2006 के बाद सीएपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस के तहत आने वाले सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी से रिटायर हुए हजारों अधिकारी लाभान्वित होंगे। कहा जा रहा है कि इन अधिकारियों के नियुक्तियों के बेहतर अवसर होंगे, क्योंकि वे केंद्र की स्टाफिंग स्कीम के तहत आएंगे और उन्हें परिवहन, मकान किराया, यात्रा और महंगाई भत्ता भी मिलेगा।