7th Pay Commission News, Central Government Health Scheme : कोरोना काल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े कई नियम बदले गए हैं। इन्हीं में से एक नियम केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) से जुड़ा है।
क्या है नियम: दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के निजी डे केयर थेरेपी केंद्रों को सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध किए जाने की बात कही गई है। इसका फायदा ये होगा कि सीजीएचएस के सभी लाभार्थी, कर्मचारी के परिवार, साथ ही पेंशनभोगी इन केंद्रों का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का दावा है कि ये कदम जनता के बीच दवाओं की आयुष प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
कर्मचारियों को कैसे मिलेगा फायदा: डे केयर थेरेपी केंद्र में रहने की एक छोटी अवधि के लिए उपचार की प्रक्रिया, कुछ घंटों से लेकर एक दिन से कम समय तक सीजीएचएस लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य और सेहत में सुधार करना, स्वास्थ्य देखभाल खर्च को कम करना और रोगियों को सेवा वितरण, दक्षता और आराम प्रदान करना है। यह बच्चों और बुजुर्ग रोगियों के लिए बेहद सुविधाजनक माना जा रहा है।
क्या है केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना: यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और सीजीएचएस के अंतर्गत आने वाले शहरों में रह रहे उनके आश्रितों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। (ये पढ़ें—जानिए केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े 2 नए नियम के बारे में)
सीजीएचएस के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं चिकित्सा की ऐलोपैथिक, होमियोपैथिक और भारतीय प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं जो आयुष विभाग के अंतर्गत आती है। हर केंद्रीय कर्मचारी को योजना के तहत एक सीजीएचएस कार्ड मिलता है। (ये पढ़ें—ड्यूटी के दौरान दिव्यांग कर्मचारी के लिए जान लीजिए सरकार के नियम)
इस कार्ड के जरिए कर्मचारी को सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। इसके साथ सीजीएचएस की सूची में शामिल निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर उस अस्पताल की फीस में छूट मिलती है।
कर्मचारियों को मिलने वाला है तोहफा: आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में कर्मचारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते को रोक दिया था। बीते साल कर्मचारियों को 21 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलने वाला था लेकिन सरकार ने इसे पुरानी दर पर ही दिया। हालांकि, अब इस साल कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते को दिया जाएगा। हाल ही में इसकी जानकारी सरकार की ओर से सदन में दी गई है।