7th Pay Commission News: केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन अब आसानी से आ सकेगी। कर्मचारियों को बैंकिंग से जुड़ी मुश्किलों का सामना नहीं करना होगा।
दरअसल, सरकार से संबंधित बैंकिंग लेनदेन जैसे कि टैक्स और अन्य राजस्व भुगतान सेवाएं, पेंशन भुगतान, छोटी बचत योजनाओं आदि सेवाओं को देने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों पर लगी रोक हटा ली गई है। इस फैसले से ग्राहकों के लिए सरकार की सेवाएं लेना आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक केवल कुछ निजी बैंकों को अनुमति मिली थी। फिलहाल, सरकार के इस फैसले से बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।
इस फैसले के बाद अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और सरकार के सामाजिक क्षेत्र की पहल को आगे बढ़ाने में निजी बैंक बराबर के भागीदार होंगे। रोक हटाए जाने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निजी क्षेत्र के बैंकों (सार्वजनिक बैंकों के साथ ) को सरकार और सरकार की एजेंसी के बिजनेस देने में कोई रोक नहीं रहेगी।
फैसले का विरोध भी: इस बीच, बैंक अधिकारियों के संगठनों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। बैंक अधिकारियों के चार संगठनों ने कहा, ‘‘यह हास्यास्पद है कि निजी क्षेत्र के बैंकों को प्राथमिक क्षेत्र को कर्ज देने के नियम, ग्रामीण/छोटे कस्बों में शाखा विस्तार, कृषि कर्ज जैसे नियमों के मामले में छूट दी गयी हैं। वहीं सार्वजिक क्षेत्र के बैंकों को प्राथमिक क्षेत्र को ऋण, कृषि क्षेत्र को कर्ज समेत विभिन्न नियमों का अनुपालन करना होता है।’’
संगठनों ने दावा किया कि निजी बैंकों को सरकारी कामकाज की अनुमति देने से ऐसे बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही नहीं होगी।
बैंक अधिकारियों के ये संगठन-ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (एआईबीओसी), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसएिशन (एआईबीओए), इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस (आईएनबीओसी) और नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स (एनओबीओ) हैं।