7th Pay Commission, 7th CPC latest news on DA hike: केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को दीपावली से से पहले ही बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। कोरोना काल के बीच केंद्र सरकार सितंबर के आखिरी सप्ताह में औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बेस ईयर में बदलाव कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इससे सीधे तौर पर फायदा होगा। इससे आने वाले दिनों में उनका डीए बढ़ जाएगा क्योंकि इस सूचकांक के आधार पर ही उसका कैलकुलेशन किया जाता है। फिलहाल औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का बेस ईयर 2001 है और अब इसे 2016 करने की तैयारी है। साफ है कि एक झटके में बेस ईयर में 15 सालों का अंतर किए जाने से डीए में बढ़ोतरी होगी।
यही नहीं इस फैसले से देश में 3 करोड़ औद्योगिक मजदूरों को भी राहत मिलेगी और उनकी सैलरी में इजाफा हो सकता है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका तत्काल लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि डीए में इजाफे पर केंद्र सरकार ने जून 2021 तक के लिए रोक लगा रखी है। बता दें कि कोरोना संकट के बीच सरकार ने मार्च के आखिरी सप्ताह में जनवरी से बढ़े हुए डीए के भुगतान को रोक दिया था। इसके अलावा अगले साल जून तक के लिए इजाफे पर रोक की भी बात कही गई है। फिर भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बेस ईयर में बदलाव होने से भविष्य में केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा।
अभी मिल रहा है 17 पर्सेंट डीए: फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता यानी डीए मिलता है। बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय कर्मचारियों को फेस्टिवल सीजन का तोहफा देते हुए उनके लिए फेस्टिवल अडवांस स्कीम लॉन्च की है। इस योजना के तहत सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपये अडवांस दिए जाने हैं। यह रकम पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगी और 10 आसान किस्तों में उन्हें वापस करना होगा।
उत्सव कार्ड के जरिए मिलेगा फेस्टिवल अडवांस: कर्मचारियों को एसबीआई की ओर से रूप कार्ड जारी किया जाएगा, जिनका नाम ‘उत्सव कार्ड’ रखा गया है। इस कार्ड में 10,000 रुपये की रकम लोड होगी, जिसे वे 31 मार्च, 2021 तक खर्च कर सकेंगे। यही नहीं सरकार ने एलटीसी की रकम को भी कैश में ही देने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि इससे मंदी के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।