7th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द गुड न्यूज मिल सकती है। जो केंद्रीय कर्मी जुलाई-सितंबर के लिए डियरनेस अलाउंस (dearness Allowance) यानी DA बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें जल्द खुशखबरी मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नरेंद्र मोदी सरकार सितंबर के पहले सप्ताह में DA में बढ़ोत्तरी का ऐलान कर सकती है।
बता दें कि पिछली बार DA को मार्च 2024 में 4 प्रतिशत बढ़ा गया था लेकिन इसे जनवरी 2024 से लागू किया गया था। जिसके बाद महंगाई भत्ता, बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हो गया था। पिछली बार DA के 50 फीसदी के बेसिक लेवल पर पहुंचने के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार अब DA को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज कर सकती है और DA की शुरुआत 0 प्रतिशत के साथ दोबारा की जाएगी। लेकिन सरकर के संकेतों से यह साफ है कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा।
कब-कब मर्ज हुआ बेसिक पे और DA
इस अटकल पर कि डीए स्वचालित रूप से मूल वेतन में विलय हो जाता है, वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह 5 वां वेतन आयोग था जिसने महंगाई भत्ते को मूल में विलय करने का सुझाव दिया था, जब भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार सूचकांक से 50% बढ़ जाता है। पिछले वेतन आयोग द्वारा उपयोग किया गया।
बेसिक पे के साथ डीए को मर्ज करने की खबरों पर वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया कि 5वें वेतन आयोग (5th Pay Commission) ने DA को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज (विलय) करने का सुझाव दिया था। हर बार जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (Consumer Price Index) बेस इंडेक्स से 50 फीसदी तक ऊपर पहुंचता है तो पिछले पे कमीशन द्वारा इसे मर्ज कर दिया जाता है। इसीलिए फरवरी 2004 में 50 प्रतिशत DA पहुंचने पर इसे बेसिक के साथ मर्ज कर दिया गया और फिर 0 से शुरू किया गया। हालांकि, छठे पे कमीशन (6th Pay Commission) ने डीए को बेसिक के साथ मर्ज ना करने की सिफारिश की जबकि तब भी डियरनेस अलाउंस, बेसिक सैलरी के 50 फीसदी से ऊपर पहुंच गया था।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सितंबर में कितना DA बढ़ाएगी सरकार?
उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार, केंद्रीय कर्मियों के लिए डियरनेस अलाउंस और पेंशनभोगियों के लिए डियरनेस रिलीफ (DR) में 3 फीसदी का इजाफा कर सकती है। DA सरकारी विभाग में काम कर रहे मौजूदा कर्मचारियों को जबकि डियरनेस रिलीफ , पेंशनभोगियों को दिया जाता है। DA में बढ़ोत्तरी की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर होती है। AICPI अलग-अलग सेक्टर में रिटेल प्राइस में हो रहे बदलाव को ट्रैक करता है।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए DA कैसे कैलकुलेट होता है?
DA% = [(Average of AICPI (Base Year 2001 = 100) पिछले 12 महीने के लिए – 115.76)/115.76] x 100
पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए DA कैसे कैलकुलेट किया जाता है?
DA% = [(Average of AICPI (Base Year 2001 = 100) पिछले 3 महीने के लिए – 126.33)/126.33] x 100
AICPI का मतलब All-India Consumer Price Index है।