7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सूबे के पांच कृषि विश्वविद्यालयों और एक पशु विज्ञान विवि में टीचर्स, हेड लाइब्रेरियंस और फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर्स के लिए नए पे-स्केल से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। ऐसे में अब से इन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत निर्धारित पे स्केल के हिसाब से वेतन मिलेगा। सूत्रों के हवाले से इस बात की पुष्टि हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी की गई।
24 जून को आधिकारिक बयान में कहा गया कि सीएम गहलोत ने नए पे स्केल से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो कि एक जनवरी, 2017 से प्रभाव में आएगा। एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2018 के बीच का एरियर भी कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड खातों में जमा कराया जाएगा।
इसी बीच, यह भी कहा गया कि जो टीचर एक जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए, उन्हें तीन किश्तों में एरियर चुकाया जाएगा। यह रकम 30: 30: 40 के अनुपात में होगी और क्रमशः एक जुलाई, 2019, एक अक्टूबर 2019 और एक जनवरी 2020 को दी जाएगी।
बयान में आगे बताया गया, नया पे स्केल राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विवि, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विवि (ये दोनों बीकानेर में), महाराणा प्रताप कृषि विवि (उदयपुर), कृषि विवि (जोधपुर), कृषि विवि (कोटा) और जयपुर के जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विवि के लिए लागू किया गया है।
राजस्थान सरकार की ओर से यह कदम तब उठाया गया है, जब केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर आस लगाए हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि पांच जुलाई, 2019 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से उन्हें बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत मौजूदा न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए को बढ़ाकर 26 हजार रुपए करने की मांग पर अड़े हैं।
उधर, मुंबई विवि के टीचर्स समेत महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स ऑर्गनाइजेशन (एमएफयूसीटीओ) के सदस्यों ने सोमवार को आजाद मैदान में धरना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए, क्योंकि विवि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में नाकाम रहा। एमएफयूसीटीओ, महाराष्ट्र के लगभग 40 हजार विवि और कॉलेज टीचर्स का फेडरेशन है।