7th Pay Commission Latest News Today 2019: केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले कि हम आपको सरकार के इस फैसले के बारे में बताएं आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी पहले से ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग अपना वेतनमान बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की मांगों से अलग एक अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार के फैसले के तहत उसके सभी स्थायी कर्मचारियों को हर साल कम से कम 20 दिनों की छुट्टी लेनी होगी, बजाए सेवानिवृति के समय उन्हें जमा करने के।  बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा संचालित बैंकों ने अपने कर्मचारियों को 2018 के आखिर से दस दिन की छुट्टी पर भेजना शुरू कर दिया है। अक्टूबर में कई बैंकों में घोषित इस उपाय ने कर्मचारियों को चौंका दिया था। केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारियों के लिए अब छुट्टी की नई नीति अपनाने का समय आ गया है।

यह कदम कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए है, ताकि कर्मचारी काम के साथ आराम करते रहे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास अवकाश भत्ते हैं। कर्मचारियों को हर साल 30 दिन की छुट्टी दी जाती है (रक्षा कर्मचारियों के लिए यह 60 दिन है)। यह उनके दस आकस्मिक अवकाश और हर साल 19 अधिसूचित छुट्टियों के अलावा हैं। हालांकि, कुछ कर्मचारी अपनी छुट्टियों का इस्तेमाल करते हैं, और लंबे अवकाश के लिए सप्ताहांत में अपनी एक या दो दिन की छुट्टी जोड़ते हैं। आकस्मिक छुट्टियों अगर कर्मचारी नहीं लेता है तो वह बेकार हो जाती हैं। यह हर साल 10 मिलती हैं।

जमा की गई छुट्टियों को रिटायरमेंट के समय सेवानिवृत लाभ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी अधिकतम सीमा 300 है। कर्मचारी की सैलरी के मुताबिक ही छुट्टियों की राशि दी जाती है। नतीजतन, लोग इन छुट्टियों का इस्तेमाल तब करना शुरू करते हैं जब वह 300 छुट्टियां इक्ट्ठी कर लेते हैं। सरकार इस आदत को तोड़ना चाहती है। जल्द ही इससे जुड़ा एक परिपत्र जारी करने की संभावना है, यह निर्देश देते हुए कि किसी भी कैलेंडर वर्ष से 10 से ज्यादा छु्ट्टियों को जमा नहीं किया जा सकता है।

वित्त वर्ष 2019 के बजट अनुमानों के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने अपने असैनिक कर्मचारियों के भत्तों के लिए 63,249 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इसका अधिकांश हिस्सा छुट्टियों के बदले बदले भुगतान के लिए है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 18 के संशोधित अनुमान से 10 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 17 से साल दर साल वृद्धि 5.2 प्रतिशत थी। हालांकि, परिवर्तन पुलिस और सैन्य सहित वर्दीधारी कर्मियों के वेतन और भत्ते को प्रभावित नहीं करेंगे, जो विभिन्न नियमों के तहत चलाए जाते हैं।