केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार तरह तरह के लाभ दे रही है। अब केंद्र सरकार नए वर्ष में केंद्रीय कर्मचारियों के भविष्य के लिए एक शानदार तोहफा लेकर आयी है। दरअसल राष्ट्रीय पेंशन योजना में केंद्र का योगदान अब 10 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत होगा। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कर्मचारियों का योगदान 10% ही बना रहेगा। इससे 18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर सरकार रकम की वापसी में 60 प्रतिशत कर से छूट भी देगी।
एनपीएस एक सरकारी प्रायोजित योजना है जिसे सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 में लॉन्च किया गया था। जिसके बाद इसे 2009 में सभी वर्गों के लिए खोला गया था। सातवें वेतन आयोग ने सचिवों की एक समिति की स्थापना के लिए सिफारिश की थी जिसके बाद समिति गठित की गई और उसने 2018 में अपनी रिपोर्ट जमा की थी। कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी देने के मसौदे के आधार पर किया था।
2019 से शुरू होने पर सरकार कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतन वृद्धि का फैसला करने के लिए एक नई विधि स्थापित करेगी। जिसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सीजी कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वेतन वृद्धि मिलेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता के लिए ऑनलाइन कर्मचारी को रेट करने का विकल्प भी दिया जाएगा। जिससे सरकारी सेवाओं में सुधार की संभावना भी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने कर दिया जाए। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुने से बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए। जिसका फायदा भी कर्मचारियों को मिलेगा।
आपको बता दें कि अब यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिसवालों के वेतन में बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंसेज में इजाफा किया है। पुलिसवालों को अब ड्रेस के लिए अधिक अलाउंस मिलेगा। जहां फोर्थ क्लास पुलिस मैन को पहले 1500 रुपये का ड्रेस अलाउंस मिलता था उसे बढ़ाकर अब 2000 रुपये कर दिया गया है। हैड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल और अन्य पर्सनल्स को मिलने वाले 2,250 रुपये के अलाउंस को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है।
