New GST Rate: जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक में आखिरकार उम्मीद के मुताबिक, जीएसटी सुधार पर बड़ा फैसला ले लिया गया। 56वीं जीएसटी बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने की। बैठक में सरकार ने 12 फीसदी और 28 फीसदी टैक्स स्लैब खत्म कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर एक बड़े जीएसटी सुधार की घोषणा की। इसका मकसद, मौजूदा जीएसटी स्लैब की रीस्ट्रक्चरिंग करना था। जीएसटी परिषद की बैठक में क्या-कुछ निकलकर सामने आया, जीएसटी सुधार से जुड़े हर अपडेट यहां पढ़ें लाइव…
जीएसटी क्या है?
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Goods and Services Tax) यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) है। इस टैक्स को 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। ‘वस्तु एवं सेवा कर’ को देश के संविधान में 122वें संशोलधन विधेयक के जरिए लाया गया। आपको बता दें कि दुनियाभर के 150 से ज्यादा देशों में ऐसा ही टैक्स सिस्टम लागू है। यहां पढ़ें पूरी खबर
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GST से जुड़े आम सवाल (FAQs)
सवाल: GST नंबर क्या होता है?
जवाब: GSTIN (GST Identification Number) 15 अंकों का यूनिक नंबर है, जो हर पंजीकृत व्यापारी को मिलता है।
सवाल: क्या हर किसी को GST रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है?
जवाब: अगर सालाना कारोबार ₹40 लाख (सेवा क्षेत्र में ₹20 लाख) से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
सवाल: GST लागू होने से आम आदमी को क्या फर्क पड़ा?
जवाब: रोजमर्रा की जरूरी चीज़ें सस्ती हुईं, लेकिन लग्जरी और सर्विस महंगी हो गईं।
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New GST rates: छोटी कारों पर घट गया जीएसटी
छोटी कारों को नए जीएसटी सिस्टम के तहत और किफायती बना दिया गया है। सभी पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारें जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है व जिनमें 1200cc से कम पेट्रोल इंजन या 1500cc से कम डीजल इंजन है, उन पर अब सिर्फ 18 प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा। बता दें कि पहले इन गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी था। ये वाहन छोटी गाड़ियों के दायरे में आते हैं।
New GST Rate LIVE Updates: जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि इससे खपत बढ़ेगी
जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि सरकार करों में कटौती करके और लोगों के हाथों में खर्च करने के लिए अधिक पैसा देकर खपत बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। नतीजतन, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में निजी खपत में साल-दर-साल 7% की वृद्धि हुई।
जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाने की घोषणा के बाद से, “बाजार पहले से ही उपभोग के पक्ष में था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूंजीगत व्यय-केंद्रित क्षेत्रों से धीरे-धीरे दूर जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।”
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जीएसटी सुधारों पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल बयान
भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किया अपना वादा पूरा किया है। 400 से अधिक वस्तुओं, जिनमें अधिकतर रोजमर्रा की चीजें हैं, को 12% और 18% से 5% टैक्स के दायरे में लाया गया है। कई वस्तुओं को शून्य कर स्लैब में भी रखा गया है। इससे व्यापारियों के लिए व्यापार आसान होगा और उपभोक्ताओं की लागत कम होगी। पहले कर के रूप में इकट्ठा होने वाला अतिरिक्त पैसा अब व्यापार में आएगा।”
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जीएसटी छूट लागू होने पर बीमा कंपनियों को आईटीसी पड़ेगा लौटाना
टैक्स एक्सपर्टस् ने कहा कि जीएसटी छूट लागू होने के बाद जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को 21 सितंबर, 2025 तक संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को वापस लौटाना होगा। इससे कंपनियों पर लागत का बोझ बढ़ेगा।
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सीमेंट पर जीएसटी कटौती से क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा
सीमेंट उद्योग से जुड़े लोगों ने गुरुवार को कहा कि सीमेंट पर जीएसटी दर में कटौती से न केवल घरेलू विनिर्माताओं को मदद मिलेगी, बल्कि इससे बुनियादी ढांचे के विकास की गति भी तेज होगी और देश में औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा।
सीमेंट विनिर्माता संघ (CMA) के अध्यक्ष नीरज अखौरी ने कहा, ‘लंबे समय से आवश्यक निर्माण सामग्रियों में से एक सीमेंट पर इस्पात और कई अन्य निर्माण सामग्री की तुलना में सबसे अधिक दरों पर कर लगाया जाता रहा है। दर को घटाकर 18 प्रतिशत करने से यह लंबे समय से जारी विसंगति दूर हो जाएगी और अन्य प्रमुख सामग्रियों के साथ समानता सुनिश्चित होगी।’
GST काउंसिल ने बुधवार को सीमेंट पर GST को 28% से घटाकर 18% करने को मंजूरी दे दी। इस कदम का स्वागत करते हुए श्री सीमेंट के MD अखौरी ने कहा कि सीमेंट बुनियादी ढांचे और आवास के लिए एक आधारभूत कच्चा माल है। इस कदम से खपत में वृद्धि होगी तथा किफायती आवास सहित बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का स्वामित्व रखने वाली अदाणी सीमेंट ने कहा कि सीमेंट पर कर में कमी से ‘देश की बुनियादी संरचना में तेजी आएगी, औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा और देश को बहु-खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूती मिलेगी।’
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पीयूष गोयल ने बताया- जीएसटी सुधारों को बड़ा बदलाव
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी सुधारों को बृहस्पतिवार को परिवर्तनकारी करार दिया और उद्योग जगत से इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने को आग्रह किया।
‘इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025’ कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि जीएसटी में कटौती से हर उपभोक्ता को लाभ होगा। उन्होंने कहा, ‘‘ पिछले 11 वर्ष में की गई अनेक पहलों के फलस्वरूप कल जीएसटी में अप्रत्यक्ष करों में जो सुधार किया गया…वह परिवर्तनकारी है। इसक दवा क्षेत्र पर तथा किसानों से लेकर हमारे एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) तक अनेक क्षेत्रों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।’’ गोयल ने कहा, ‘‘ देश के प्रत्येक हितधारक, प्रत्येक उपभोक्ता को इसका लाभ मिलेगा।’’ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों को ‘‘ बड़ा बदलाव ’’ बताते हुए मंत्री ने कहा कि यह कदम 2047 तक विकसित देश बनने की यात्रा में आने वाले महीनों व वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गोयल ने उद्योग जगत से ‘‘ जीएसटी के सभी लाभों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने’’ का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि औषधि और ‘न्यूट्रास्युटिकल’ (पोषण एवं चिकित्सकीय लाभ) उद्योग भी इन जीएसटी सुधारों से लाभान्वित होंगे।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने का बयान
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी सुधारों को परिवर्तनकारी कहा है। ‘इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025’ कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि जीएसटी में कटौती से हर उपभोक्ता को लाभ होगा। उन्होंने कहा, ‘पिछले 11 वर्ष में की गई अनेक पहलों के फलस्वरूप कल जीएसटी में अप्रत्यक्ष करों में जो सुधार किया गया…वह परिवर्तनकारी है। इसका दवा क्षेत्र पर तथा किसानों से लेकर हमारे MSME तक अनेक क्षेत्रों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।’
New GST Rate LIVE Updates: रियल एस्टेट की प्रक्रिया
जमीन, मकान के विकास से जुड़ी कंपनियों तथा विशेषज्ञों का कहना है कि सीमेंट पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से निर्माण लागत कम होगी, जिसका फायदा उपभोक्ताओं एवं रियल एस्टेट उद्योग को होगा। भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स संघों के परिसंघ (क्रेडाई) ने जीएसटी दर संरचना को सरल बनाने तथा इसे चार स्तरों से घटाकर दो स्तर करने के सरकार के निर्णय की सराहना की।
जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाना भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा सुधार है
ट्राइडेंट रियल्टी के सीईओ, परविंदर सिंह ने कहा, “जीएसटी ढांचे को सरल बनाना भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा सुधार है। सीमेंट जैसी जरूरी सामग्रियों पर दरें घटने से निर्माण लागत कम होगी, जिससे डेवलपर्स को प्रोजेक्ट की कीमतें तय करने में ज्यादा लचीलापन मिलेगा। इस बदलाव से लागत की पारदर्शिता बढ़ेगी, टैक्स की जटिलताएँ कम होंगी और लंबे समय की योजना बनाने के लिए स्थिर माहौल मिलेगा।
घरों पर टैक्स का बोझ कम होने से खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा
आशिष अग्रवाल, डायरेक्टर, एयू रियल एस्टेट ने कहा, “जीएसटी स्लैब को सरल और संतुलित करने का फैसला रियल एस्टेट टैक्स सिस्टम के लिए बहुत अहम है। इससे टैक्स ढांचा आसान और स्पष्ट हो गया है। घरों पर कर का बोझ कम होने से खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा और वे जल्दी और आत्मविश्वास के साथ खरीदारी का फैसला कर पाएंगे। डेवलपर्स के लिए भी यह बदलाव मददगार है क्योंकि अब टैक्स से जुड़ी रुकावटें कम होंगी और प्रोजेक्ट आसानी से पूरे होंगे। यह सुधार रियल एस्टेट सेक्टर में नई ऊर्जा लाएगा और भारत को एक मजबूत और सक्रिय हाउसिंग मार्केट के रूप में आगे बढ़ाएगा।”
क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर, योग सर्विसेज होंगी सस्ती
क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर, योग आदि सहित सौंदर्य एवं शारीरिक कल्याण सेवाओं पर जीएसटी दर को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ 18 प्रतिशत से घटाकर बिना टैक्स क्रेडिट के पांच प्रतिशत करने से इन सेवाओं के सस्ते होने की संभावना है। इसके अलावा, दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट भी सस्ते हो सकते हैं क्योंकि इन पर कर वर्तमान 12-18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दर 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।
जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया के तहत केंद्र एवं राज्यों ने आम आदमी द्वारा उपयोग की जाने वाली सौंदर्य व शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि की सेवाएं शामिल हैं। टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम और आफ्टरशेव लोशन जैसी अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भी कमी आएगी क्योंकि इन पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने का उद्देश्य ‘‘निम्न मध्यम वर्ग और समाज के गरीब तबके के मासिक खर्च को कम करना है।’’
टॉयलेट सोप बार पर कर घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है, लेकिन तरल साबुन पर कर 18 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। फेस पाउडर व शैंपू पर जीएसटी कम करने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं लक्जरी ब्रांड को लाभ होने के सवाल पर मंत्रालय ने कहा कि लगभग सभी वर्गों द्वारा दैनिक जीवन में इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘ हालांकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों या लक्जरी ब्रांड द्वारा बेचे जाने वाले महंगे फेस पाउडर और शैंपू को भी लाभ होगा, लेकिन दरों को युक्तिसंगत बनाने का उद्देश्य कर ढांचे को और सरल बनाना है। सौंदर्य प्रसाधनों के ब्रांड या मूल्य के आधार पर कर लगाने से कर ढांचे में जटिलता उत्पन्न होगी और प्रशासन के लिए चुनौतियां भी खड़ी होंगी।’’ इसी प्रकार माउथवॉश पर जीएसटी नहीं घटाया गया है, लेकिन टूथपेस्ट, टूथब्रश व डेंटल फ्लॉस पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है क्योंकि ये ‘‘ यह दांत की स्वच्छता से जुड़ी मूलभूत वस्तुएं हैं।’’ एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि स्वास्थ्य क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर और योग को पांच प्रतिशत की रियायती दर से सरकार ने व्यक्तिगत देखभाल और स्वास्थ्य को विलासिता के बजाय सुलभ आवश्यक वस्तु के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, ‘‘ उपभोक्ता के नजरिये से इससे लागत कम होगी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी।’’ मोहन ने कहा कि इस युक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि नई दरें बिना आईटीसी के आती हैं।
भाषा
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया है। मोदी सरकार ने कृषि सेक्टर की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी लगाया है।”
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने दूध-दही, आटा-अनाज, यहां तक कि बच्चों की पेंसिल और किताबों जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के साथ-साथ ऑक्सीजन, बीमा और अस्पताल के खर्चों पर भी जीएसटी लगा दिया है। खड़गे ने कहा, “इसीलिए हमने भाजपा के इस जीएसटी को ‘गब्बर सिंह टैक्स’ नाम दिया है।”
GST में सुधार, दूध-घी-पनीर-मक्खन होगा सस्ता
केरल के वित्त मंत्री का बड़ा बयान
केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने का लाभ आम लोगों तक पहुंचे: केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल।
जीएसटी में सुधार से केरल के राजस्व को सालाना 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान
जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के कारण केरल के राजस्व को सालाना 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान: राज्य के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल।
उद्योग जगत ने जीएसटी परिषद के फैसले को ‘‘ दूरदर्शी ’’ करार दिया
उद्योग जगत ने जीएसटी परिषद के फैसले को ‘‘ दूरदर्शी ’’ करार देते हुए कहा कि इससे परिवारों को राहत मिलेगी और व्यवसायों के लिए अनुपालन आसान होगा। उद्योग निकायों ने कहा कि इससे स्पष्ट रूप से अनुपालन आसान होगा, मुकदमेबाजी कम होगी और व्यवसायों एवं उपभोक्ताओं को बहुप्रतीक्षित पूर्वानुमानशीलता मिलेगी। जीएसटी परिषद ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की पांच और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय दर संरचना को बुधवार को मंजूरी दी जो 22 सितंबर से लागू होगी।
New GST Rate LIVE Updates: तमिलनाडु सरकार ने जताई जीएसटी सुधार के बाद चिंता
तमिलनाडु सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को युक्तिसंगत बनाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया, लेकिन राज्य के राजस्व की सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी व्यक्त कीं। केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत जीवन बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा सेवाओं पर से जीएसटी खत्म करने का फैसला किया है।
राज्य के वित्त मंत्री टी. थेन्नारासु ने सुझाव दिया कि या तो संविधान संशोधन के माध्यम से उपकर प्रावधान की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जाए या जीएसटी अधिनियम संशोधन के जरिये केवल अहितकर और विलासिता की वस्तुओं पर कर की बाध्य दर बढ़ाई जाए। तीन सितंबर को नयी दिल्ली में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में भाग लेने वाले मंत्री ने कहा कि एकीकृत जीएसटी निपटान पर अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट को आईजीएसटी निपटान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए पूरी तरह से लागू करने की आवश्यकता है और जीएसटी परिषद ने दिसंबर 2025 के अंत से पहले इसे लागू करने पर सहमति व्यक्त की।
यहां एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, “मंत्री ने निर्यात के लिए अनंतिम रिफंड और व्युत्क्रम शुल्क ढांचे की मंजूरी के लिए स्वचालित तंत्र बनाने का स्वागत किया और व्यापार करने में आसानी के लिए छोटे व कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए सरलीकृत पंजीकरण तंत्र का समर्थन किया।”
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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जीएसटी सुधारों का स्वागत किया और इसे ‘‘गरीब-हितैषी और विकासोन्मुखी निर्णय’’ बताते हुए कहा कि इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। जीएसटी परिषद ने बुधवार को आम सहमति से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में व्यापक सुधारों को मंजूरी दे दी। इस निर्णय से पराठा से लेकर हेयर ऑयल, आइसक्रीम और टीवी तक आम उपयोग की वस्तुएं सस्ती होंगी। वहीं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर से पूरी तरह से राहत मिलेगी।
नायडू ने ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हम दैनिक ज़रूरतों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि में संशोधित स्लैब के साथ जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हैं। यह गरीब-हितैषी, विकासोन्मुखी निर्णय किसानों से लेकर व्यवसायों तक, समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगा।’’
उन्होंने इस ‘‘परिवर्तनकारी कदम’’ के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अगली पीढ़ी के ये जीएसटी सुधार हमारे कर ढांचे की रणनीतिक और नागरिक-केंद्रित उन्नति को दर्शाते हैं, जिससे प्रत्येक भारतीय के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।
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सरकार को आठ साल बाद अपनी गलती का अहसास- चिदंबरम
जीएसटी सुधार पर पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम का कहना है, ”आठ साल बाद अपनी गलती का अहसास होने पर मैं सरकार की सराहना करता हूं। आठ साल पहले जब यह कानून लागू किया गया था तो यह गलत था. उस समय हमने सलाह दी थी कि इस तरह का टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने भी सलाह दी थी कि यह गलती है। लेकिन उस समय न तो प्रधानमंत्री और न ही मंत्रियों ने सुनी। हमने संसद में कई बार इस बारे में बात की। मैंने कई लेख लिखे हैं। कई नेताओं और अर्थशास्त्रियों ने कहा। यह गलत था और इसे सुधारा जाना चाहिए। कम से कम अब, मैं उन्हें गलती का एहसास करने और इसे सुधारने के लिए धन्यवाद देता हूं। आठ वर्षों तक, 12% और 18% की दरों को कम करके 5% कर दिया गया है, कम से कम अब, हृदय परिवर्तन और बेहतर समझ के साथ, उन्होंने इन कर दरों को कम कर दिया है।
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST खत्म
सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST हटाने का फैसला किया है। 22 सितंबर से इंश्योरेंस धारकों को मिलेगा बड़ा फायदा। 20,000 रुपये के प्रीमियम पर अब 3,600 रुपये तक की सीधी बचत। पढ़ें पूरी खबर
शेयर बाजार ने किया जीएसटी रेट सुधार का जोरदार स्वागत
शेयर बाजार ने GST रेट सुधार का किया जोरदार स्वागत, Nifty-सेंसेक्स 1% चढ़े, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 3% उछला, पढ़ें पूरी खबर
GST 2.0: कौन-कौन सी चीजें हुईं महंगी
वाहन: 350 सीसी तक की छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
ऑटो सेक्टर: सभी ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर 18 फीसदी टैक्स।
लग्जरी और हानिकारक सामान: 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल और निजी इस्तेमाल के लिए हवाई जहाज पर 40 प्रतिशत की भारी जीएसटी लगेगी।
तंबाकू उत्पाद: पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा; ऋण चुकाने तक सिगरेट पर 28 प्रतिशत जीएसटी और मुआवजा उपकर लागू रहेगा।
शुगर ड्रिंक्स: अतिरिक्त चीनी वाले ऐरेटेड पेय पदार्थों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम बोले- 8 साल की देरी हो गई
जीएसटी में 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गयी है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। वहीं, दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र के हालिया फैसले का स्वागत किया है लेकिन इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह आठ साल की देरी है।
