
बांग्लादेश की स्थिति अनोखी नहीं है। कई देशों के लोग ऐसी ही दुर्दशा का सामना कर रहे हैं। यह लोकतंत्र…
वित्तमंत्री ने महंगाई का बोझ कम करने के लिए कोई विचार प्रस्तावित नहीं किया: निर्देशित कीमतों में कोई कमी नहीं…
इस सौदे में, केंद्र सरकार और सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों में खाली पड़े तीस लाख पदों के बारे में कोई…
जब तक हमारे पास निम्नस्तर की शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा होगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता। शिक्षा, खासकर…
आपराधिक कानून’ संविधान की समवर्ती सूची का विषय हैं। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही इस विषय पर कानून बनाने…
साम्राज्य की चाभियां तेदेपा (16 सांसद) और जद-एकी (12 सांसद) के हाथों में हैं। दोनों ही अपना समय बिताएंगे। दोनों…
यह वही मंत्रिमंडल है, इसमें वही मंत्री हैं, वही-वही मंत्रालय संभाल रहे प्रमुख मंत्री हैं, वही अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री के…
भारत में बदलाव की जरूरत है और वह इसका हकदार भी है। दस वर्ष पहले, बदलाव की मांग उठी थी…
दूसरा हथियार है, राज्य सरकारों को अस्थिर करना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के…
भाजपा अब अच्छे दिन की बात नहीं करती। अब वह यह दावा नहीं करती कि उसने एक साल में दो…
महिला आरक्षण विधेयक में जोड़ा गया अनुच्छेद 344ए महिला आरक्षण को भटकाने और उसमें देरी करने का एक छोटा सा…
अगर कानून का शासन बनाए रखने का वादा सच्चा है, तो दिल्ली में दंगे, मणिपुर में गृहयुद्ध और नूंह, हरियाणा…