
चुनावी बॉन्ड से सबसे अधिक चंदा पाने वाली पार्टी सत्ता में है और केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी…
Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि…
वकील प्रशांत भूषण ने बेंच के सामने कहा था कि 2024 के आम चुनाव के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होने…
इनकी खरीद वो ही राजनीतिक दल कर सकते हैं जिन्हें पिछले चुनाव में 1 फीसदी से ज्यादा वोट मिले हो।
आज हुई सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सीजेआई की बेंच को एक चिट्ठी दी गई। इसमें अनुरोध किया…
बैंक द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के सफलतापूर्वक आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची मांगी जाती है।
उन्होंने ऐसा लगने का आधार बताते हुए कहा- दो तीन केस ऐसे हैं जिनमें सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहींं…
Electoral Bonds: कमोडोर लोकेश बत्रा (रिटायर्ड) की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर RTI दायर की गई थी। इसके जवाब…
Electoral Bonds: बता दें कि मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बांड…
पहले चरण के चुनावी बॉन्ड की बिक्री एक से 10 मार्च, 2018 के दौरान हुई थी। बॉन्ड की 18वीं किस्त…
राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को लेकर पारदर्शिता बनाने के लिए सरकार की तरफ से 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड…
फिलहाल भाजपा, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के चंदे का डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर…