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बिहार चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टियों को मिला 282 करोड़ का चंदा; तीन साल में मिल चुके हैं 6,493 करोड़ रुपए

इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री शुरू होने के बाद पहले साल यानी 2018 में पार्टियों को इसके जरिए 1056.73 करोड़ रुपए मिले थे, 2019 में 5071.99 करोड़ रु. और 2020 में 363.96 करोड़ रुपए मिले।

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इससे पहले 25 मार्च 2019 को भी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिए शपथ पत्र में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का विरोध किया था। जिस पर आयोग अभी भी कायम है।

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30 अगस्त 2017 को गोयल ने आरबीआई से दो सप्ताह के भीतर प्रस्तावित बॉन्ड को लेकर विस्तृत परिचालन के तौर-तरीकों को शामिल करने की बात कही थी। गर्ग ने इस मामले में एक दिन बाद ही 1 सितंबर 2017 के को ही स्पष्टीकरण मांगा था।

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