बीसीसीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई पर कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए कहा िक बीसीसीआई जल्द से जल्द लोधा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने को लेकर दो हफ्ते में एफिडेविट कोर्ट में दाखिल करे। कोर्ट ने कहा िक लोधा पैनल एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करेगा जो कि बीसीसीआई के तमाम दिए जाने वाले ठेकों की जांच करेगा। वह बीसीसीआई के लिए पैसों की
लेन-देन की सीमा भी तय कर सकता है। साथ ही कोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा स्टेट एसोसिएशन को फंड जारी करने पर भी रोक लगा दी है और कहा कि जब तक राज्य के बोर्ड भी लोधा समिति की सिफारिशों को नहीं मान लेते तब तक उन्हें फंड न दिए जाएं। यह फैसला तीन जजों की बेंच ने दिया। जिसमें चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने बोर्ड को बिना किसी शर्त के सारी बातें मानने के लिए अल्टिमेटम दिया। गौरतलब है िक क्रिकेट में सुधार करने के लिए जस्टिस आर एम लोधा की अध्यक्षता वाली एक समिति बनाई गई थी। जिसने क्रिकेट में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की थी। सुप्रीम कोर्ट में इसी की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी।
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