नर्सरी एडमिशन: दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार की नेबरहुड पॉलिसी पर लगाई रोक

कोर्ट ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं कर सकती। आपको बता दें कि सरकार की नेबरहुड पॉलिसी के तहत सबसे पहले किसी प्राइवेट स्कूल में उन बच्चों को एडमिशन दिया जाना था जो कि एक किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। अगर इसके बाद भी सीट खाली रह जाती है तो स्कूल के तीन किलोमीटर के अंदर रहने वाले बच्चों को दाखिला दिया जा सकता था। और अगर फिर भी सीट बचे तो 6 किलोमीटर के अंदर तक रहने वाले बच्चों को मौका मिल सकता था। वहीं हाई कोर्ट के इस फैसले से प्राइवेट स्कूलों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।