बैंकों से 50,000 रुपए और इससे ज्यादा नकदी निकासी पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगाए जाने की सिफारिश करते हुए मुख्यमंत्रियों की समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। डिजिटल भुगतान पर गठित इस समिति की अध्यक्षता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की। मुख्यमंत्रियों की इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘बड़े लेन-देन के मामले में नकदी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 50,000 रुपए
से अधिक के लेनदेन पर बैंक द्वारा टैक्स लगाया जाए। हर तरह के बड़े लेनदेन में नकदी के लेनदेन की अधिकतम सीमा तय की जाए।’ रिपोर्ट में आधार कार्ड के इस्तेमाल पर भी खास जोर दिया गया है और कहा गया है कि बैंकों द्वारा KYC Form में आधार कार्ड नंबर को प्राथमिक पहचान चिह्न बनाया जाना चाहिए और इस संबंध में मौजूदा आधार कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट में डिजिटल भुगतान के मामले में भारत दुनिया में कितना पीछे है, इस बारे में भी बताया गया है। समिति के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट करते हुए कहा कि 2005 में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और इसी कारण इस कदम का विरोध हुआ था। अब उनके पास डिजिटल ट्रांजैक्शन और मोबाइल हैं जो इस सबको बेहद आसान बनाते हैं।
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