चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर कराने का निर्देश दिया है यानी बिहार में वोट देने वालों की नई सूची तैयार की जाएगी और यह काम बिहार चुनाव से कुछ महीने पहले ही किया जा रहा है। यही वजह है कि विपक्ष ने जबरदस्त प्लानिंग के साथ इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कदम को “एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) से भी ज्यादा खतरनाक” बताया और आरोप लगाया कि उनका राज्य, जहां अगले साल चुनाव होने हैं, असली ‘लक्ष्य’ है। फिलहाल इसी मुद्दे के चलते कई विपक्षी संगठनों द्वारा 9 जुलाई को जगह-जगह भारत बंद की योजना बनाई गई है। आज के जनसत्ता मुद्दा समझें एक्सप्लेनर में हम आसान भाषा में समझेंगे कि यह मतदाता सूची पुनरीक्षण क्या है।
