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दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लोकपाल का एक आदेश रद्द कर दिया। इस आदेश में लोकपाल ने सीबीआई को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति दी थी। मामला कैश फॉर क्वेरी के आरोप से जुड़ा है।