नरेंद्र मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना रविवार (23) सितंबर से शुरू होगी। पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा इसमें लोगों को दिया जाएगा। पर ये किसे मिलेगा और किसे नहीं, इसे लेकर अभी भी जनता में भ्रम की स्थिति है। नेशनल हेल्थ एजेंसी (एनएचए) ने इसी को लेकर एक वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। इन दोनों चीजों की मदद से आप जान सकते हैं कि आपका नाम सरकार की इस योजना का अंतिम सूची में है या नहीं।

आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के नाम से भी जानी जाती है, जिसका मकसद करीब 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। आप भी इसका लाभ चाहते हैं तो आपको 14555 हेल्पलाइन नंबर पर अपनी योग्यता चेक करनी पड़ेगी। यह काम एनएचए के पोर्टल- mera.pmjay.gov.in के जरिए भी किया जा सकता है।

सबसे पहले वेबसाइट खोलें। फिर मांगी गई जगह पर मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरें।

आगे उसी नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा। ये डालने के बाद ये पेज खुलेगा-

अब अपना राज्य चुनें। और यह भी कि कैसे इस योजना के लिए योग्यता मापेंगे? मसलन नाम, नंबर, राशन कार्ड नंबर या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यूआरएन संख्या आदि।

अगर आपका नाम सूची में होगा, तो वह स्क्रीन के दाईं ओर दिखाई देगा। बगल में ‘फैमिली मेंबर्स’ वाला टैब भी होगा, जिसमें स्कीम के तहत कवरेज पाने वाले परिजन का ब्यौरा भी दिया गया होगा।

कौन होगा लाभान्वित?: मोदी सरकार की इस योजना से गरीब, वंचित और पिछड़े परिवार व कुछ अन्य लोग लाभान्वित होंगे। योजना की वेबसाइट पर बताया गया कि सोशियो-इकनॉमिक कास्ट सेंसस (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो यह योजना लगभग 50 करोड़ लोगों को कवर करेगी, जिसमें 8.03 करोड़ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवार होंगे, जबकि 2.33 करोड़ लोग शहरी इलाकों में रहने वाले लोग चुने जाएंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है, “पीएमजेएवाई उन्हीं लोगों के लिए है, जो इसके हकदार होंगे। यह लाभार्थियों के लिए पूरी तरह से मुफ्त है।” नड्डा ने उन अफवाहों को भी खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा था कि योजना के पंजीकरण के लिए लोगों को 1,324 रुपए चुकाने होंगे। बकौल मंत्री, “आयुष्मान भारत पूरी तरह से निःशुल्क है। आपको कहीं भी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है।”

बता दें कि आयुष्मान भारत के अंगर्गत पहले से चल रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) भी आ जाएगी, जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार ने साल 2008 में लॉन्च किया था।