रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों को बेहतर इलाज मिल सके इसके लिए सरकार फ्री इलाज देने की तैयारी में है। सरकार ने बुधवार को कहा है कि इस योजना के लिए ब्लू प्रिंट भी तैयार हो चुका है जिसके मुताबिक 2.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज घायलों को दिया जाएगा।
इस योजना को लागू करने से पहले सरकार ने राज्यों के परिवहन सचिवों और आयुक्तों से भी बात कर ली है। बातचीत में कहा गया है कि इसके लिए मोटर व्हीकल रिलीफ फंड बनाया जाएगा। जिसमें जनरल इंश्योरेंस कंपनी मदद करेंगी।
योजना की सीमा प्रत्यके व्यक्ति या मामले में 2.5 लाख रुपये रहेगी। यह योजना इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं और लगभग 3 लाख लोग अपंग हो जाते हैं।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रोड एक्सीडेंट पीड़ितों के कैशलेस उपचार की योजना को लागू करने का खाका तैयार किया है, जैसा कि मोटर व्हीक्ल एक्ट, 2019 के तहत किया गया है। इसमें पीड़ितों का इलाज भी शामिल है।’
सरकार की इस पहल से घायलों की जान बचाने में मदद मिलेगी। अक्सर देखने को मिलता है कि लोग जटिल प्रक्रियाओं के चलते घायलों की मदद नहीं करते और उन्हें रोड पर ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलने से लोग घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए आगे आ सकते हैं। हालांकि सरकार ने इस मुफ्त इलाज के लिए शर्त भी रखी है। शर्त के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी का बीमा नहीं होने पर मुआवजे के तौर पर इलाज का खर्च गाड़ी मालिकों को देना होगा।
