Pradhan Mantri Awas Yojana Subsidy: प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की ऐसी योजना है जो अपने घर का सपना देखते हैं लेकिन वित्तीय हालातों के वजह से इसे पूरा नहीं कर पाते। लोगों के इसी सपने को पूरा करने के लिए यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसके तहत लोन पर सब्सिडी दी जाती है। पहले इस योजना का नाम हाउसिंग फॉर ऑल था। 2022 तक 26 राज्यों के 2,508 शहरों को इसके अंतर्गत लाने का टारगेट रखा गया है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लोन पर 2.50 लाख से ज्यादा की सब्सिडी मुहैया करवाई जाती है। इस योजना के तहत मध्य आय वर्ग (MIG), कमजोर आय वर्ग (LIG) और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) कैटिगरी के तहत लोन मुहैया करवाए जाते हैं।
लेकिन सरकार की तरफ से लोन पर दी जा रही ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी 31 मार्च को कुछ कैटिगरी के खत्म कर दी जाएगी। अगर आप नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो 31 मार्च से पहले इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। सरकार एमआईजी-I और एमआईजी II कैटिगरी के लिए सब्सिडी की व्यवस्था को खत्म कर रही है।
एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम दो अलग-अलग आय वर्गों को कवर करती है। एमआईजी-I के लिए लोन उन लोगों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 6,00,001 रुपये से 12,00,000 रपये के बीच है, जबकि एमआईजी II वार्षिक आय वालों के लिए 12,00,000 रु 18,00,000 है। सब्सिडी की अधिकतम अग्रिम राशि क्रमशः 2,35,068 रुपये और एमआईजी-I और एमआईजी II श्रेणियों के लिए 2,30,156 रुपये है।
यानि कि 12 लाख प्रतिवर्ष की आय वाले लोगों को 9 लाख रुपए तक लोन और 2.35 लाख की सब्सिडी वहीं 12 से 18 लाख रुपए के बीच आय वालों को 12 लाख का लोन 2.30 लाख की छूट वहीं 6 लाख सालाना आय वालों को 6 लाख का लोन और 2.67 लाख की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 31 मार्च से पहले इस योजना के तहत अप्लाई करते हैं तो आपको 2 लाख से ज्यादा का नुकसान होने से बच सकता है।