Pay Commission, 6th CPC Latest News, Government Employees: छठा वेतन आयोग लागू करने के संबंध में कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित पंजाब सरकार की उप-समिति ने विभिन्न यूनियन नेताओं को अवगत कराया है कि प्रस्तावों के लागू होने के बाद हर कर्मचारी की सैलरी में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी।
हड़ताली यूनियन नेताओं के साथ बुधवार को स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा के नेतृत्व वाली उप-समिति ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यूनतम सैलरी 15 फीसदी बढ़ने के बाद प्रत्येक कर्मचारी को प्रति वर्ष 79,250 रुपये ज्यादा मिलेंगे।
उप समिति के अन्य सदस्यों में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ओपी सोनी और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू शामिल हैं। पैनल ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का औसत बकाया 23,240 रुपये होगा।
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कर्मचारी संघों की मुख्य मांग है कि वेतन बढ़ोत्तरी 3.4 के गुणक के साथ हो न कि 2.57 के आधार पर। कर्मचारियों की इस मांग पर उप-समिति ने स्पष्ट किया कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने भी 2.57 का गुणक तय किया है, जिसे पड़ोसी हरियाणा ने भी अपनाया है। ऐसे में इसी के आधार पर वेतन बढ़ोत्तरी संभव है।
राज्य के कर्मचारी छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इस वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं अगर उन्हें लागू किया जाता है तो वेतन बढ़ने की बजाय घट जाएगा। 1 जुलाई से सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसके खिलाफ पिछले साल से ही विरोध शुरू हो गया था।
