One Nation One Ration Card: ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की व्यवस्था अब तक 23 राज्यों में लागू हो चुकी है। सरकार इसके तहत राशन कार्ड पोर्टिबिलिटी लागू करने की डेडलाइन को मार्च 2021 से आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है।
कोरोना संकट के बीच सरकार अगर यह फैसला लेती है तो राशनकार्डधारकों के लिए यह बड़ी राहत लेकर आ सकता है। खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक में शुक्रवार को इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ा सकती है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस प्रबंधन प्रणाली के तहत अब तक किए गए काम को जारी रखने और इसे और मजबूत बनाने को देखते हुए इसे मार्च 2021 के बाद लागू करने पर विचार किया जा रहा है। मोदी सरकार ने इस स्कीम से सभी राज्यों को जोड़ने के लिए मार्च 2021 की डेडलाइन तय की हुई है।
23 राज्य इस योजना से जुड़ चुके मगर बाकी राज्यों ने अबतक इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हालांकि इससे पहले खाद्य मंत्रालय ने कहा था कि ये व्यवस्था अगले साल मार्च तक पूरे देश में लागू हो सकती है।
इस योजना के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लाभार्थी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी बॉयोमीट्रिक वेरिफिकेशन सक्षम राशन की दुकान से अनाज खरीद सकेंगे। योजना को एक अगस्त 2020 से लागू किया गया है जिसमें लगभग 65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं जो एनएफएसए आबादी का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत, केंद्र प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न देता है।