One Nation, One Ration Card: मोदी सरकार की ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ में सभी राज्यों को जोड़ने के लिए मार्च 2021 की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा सकसा है। अबतक 24 राज्य इस योजना से जुड़ने के लिए हामी भर चुके हैं लेकिन बाकी राज्य ने अबतक इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इस योजना के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लाभार्थी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी बॉयोमीट्रिक वेरिफिकेशन सक्षम राशन की दुकान से अनाज खरीद सकेंगे।
यानी कि इस योजना के तहत एक राशनकार्डधार दूसरे राज्य में जाकर राशन खरीद सकेगा। इस योजना के तहत एक राज्य का राशनकार्डधारक बिना रोकटोक अन्य राज्य से अनाज खरीद सकता है। इस योजना की सबसे बड़ी बाधा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित कुछ राज्य हैं, जिन्होंने इस योजना पर चिंता जताई है और केंद्र के इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चावल और दाल जैसी रियायती खाद्य सामग्री प्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मई 2021 तक उपलब्ध होगी, भले ही उनके पास राशन कार्ड न हो।
स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक केवल 24 राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना से जुड़ें हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी अब तक कुछ राज्य सरकारों को समझाने में सक्षम नहीं हैं।
बता दें कि इस योजना में जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश सहित कुल 24 राज्य और संघ शासित प्रदेश इसमें शामिल हो चुके हैं।