One Nation One Ration Card: दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राज्य सरकार द्वारा ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ स्कीम को शुरू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील चिराग एम श्रॉफ ने कोर्ट को यह जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को लेकर बीते कुछ महीनों से चल रही असमंजस की स्थिति को देखते हुए खुद ही इस मामले को उठाया है।
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा है कि आधार सिडिंग के चलते अबतक बंगाल में इस योजना को लागू नहीं किया जा सका है। जस्टिस अशोक भूषण और एमआर शाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा है कि राज्य सरकार किसी तरह का बहाना न बनाए और जल्द से जल्द इस स्कीम को लागू करें।
क्या मिलेगा फायदा?
इस स्कीम को अबतक 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है। चार राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसे अबतक लागू नहीं किया है। अगर इन चार राज्यों में भी यह स्कीम लागू होती है तो इन राज्यों के राशन कार्डधारक किसी भी अन्य राज्य में जाकर अपने कोटे का राशन ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें नए राशन कार्ड के लिए भी अप्लाई नहीं करना होता।
पहले एक राज्य का लाभार्थी दूसरे राज्य में जाता था तो उसे सब्सिडी वाला अनाज नहीं मिलता था। देश के 80 करोड़ गरीबों को अब नवंबर तक गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ऐसे में इसके जल्द से जल्द लागू होते ही लोगों को विशेषकर प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा मिलने लगेगा।