भारत के लाखों वाहन मालिकों को 13 सितंबर 2025 को होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लंबित ट्रैफ़िक चालानों का निपटारा करने का मौका मिलेगा। विशेष लोक अदालतें लोगों को या तो कम दरों पर अपने जुर्माने का भुगतान करने या कुछ मामलों में, उन्हें पूरी तरह से रद्द करवाने का अवसर प्रदान करती हैं। इस कदम का उद्देश्य बिना हेलमेट, सीट बेल्ट या वैलिड प्रदूषण प्रमाणपत्र के वाहन चलाने जैसे छोटे-मोटे ट्रैफ़िक उल्लंघनों के एक बड़े लंबित मामले को निपटाना है। हालांकि यह राहत नशे में गाड़ी चलाने, टक्कर मारकर भागने के मामलों या लापरवाही से गाड़ी चलाकर मौत का कारण बनने जैसे गंभीर अपराधों पर लागू नहीं होगी, जो लोक अदालत के दायरे से बाहर हैं।
लोक अदालत 2025: छोटे उल्लंघनों से संबंधित चालान माफ या कम किए जाएंगे।
- बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना
- बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना
- लाल बत्ती पार करना
- गलत चालान जारी किया गया
- तेज गति
- PUC प्रमाणपत्र न होना
- गलत पार्किंग
- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना
- वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र न होना
- गलत लेन में गाड़ी चलाना
- यातायात संकेतों की अनदेखी
- बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना
लोक अदालत में गंभीर उल्लंघनों से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं होगी। इनमें ये मामले शामिल हैं-
- नशे में गाड़ी चलाना
- हिट-एंड-रन मामले
- लापरवाही से गाड़ी चलाने से हुई मौत
- नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाना
- अनधिकृत रेसिंग या तेज रफ़्तार परीक्षण
- आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए वाहन
- अदालत में लंबित ट्रैफ़िक चालान
- अन्य राज्यों में जारी किए गए चालान
लोक अदालत टोकन: उपस्थित होने से पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसमें भाग लेने के लिए लोगों को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। आवेदन करने के बाद एक टोकन नंबर और नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें उपस्थिति की तिथि और समय लिखा होगा। सुनवाई के दिन व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र, टोकन और आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे। अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुंचने की सलाह दी जाती है।
लोक अदालत 2025 में अन्य विवाद जिनका निपटारा किया जा सकता है?
ट्रैफिक चालान के साथ-साथ लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, संपत्ति संबंधी मामले और अन्य लंबित छोटे न्यायालयों के मामलों जैसे दीवानी मामलों की भी सुनवाई होगी। न्यायाधीश दोनों पक्षों की बात सुनेंगे और आदेश पारित करने के बाद मामले का निपटारा करेंगे। लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत आयोजित की जाती हैं।
- लोक अदालत 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- लोक अदालत के लिए ऑनलाइन आवेदन का विकल्प चुनें।
- फ़ॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- ईमेल या फ़ोन के माध्यम से टोकन नंबर प्राप्त करने के लिए फ़ॉर्म जमा करें।
सुनवाई के दिन टोकन नंबर के अनुसार मामले बुलाए जाएंगे। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी संबंधित दस्तावेज़ साथ लाएं, जिनमें मूल वाहन के कागजात और चालान का विवरण शामिल है, अगर मामला ट्रैफ़िक जुर्माने से संबंधित है। कुछ केंद्रों पर लंबित चालान निपटाने के लिए बेंच लगाई जाती हैं, जहां आप सीधे आकर चालान का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए स्थानीय अदालत और आधिकारिक कानूनी संस्था की घोषणाएं देखें।
