How to verify an Aadhaar Card: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बिसरख इलाके से स्पेशल टास्ट फोर्स (STF) ने फर्जी Aadhaar Card और PAN Card बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार रात अरेस्ट किए गए आरोपियों अनूपढ़ निवासी राजा सक्सेना और हाथरस निवासी कौटिल्य शर्मा से पुलिस को लगभग छह हजार लोगों के आधार और पैन कार्ड के डिटेल्स मिले।

अधिकारियों ने इसके साथ ही नकली 29 प्लास्टिक आधार, 10 पैन, 19 क्रेडिट कार्ड्स के साथ कुछ कंपनियों की बोगस पर्चियां बरामद की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये इन फर्जी दस्तावेजों की मदद से करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे थे।

ऐसे में समझा जा सकता है कि आधार और पैन कार्ड जैसे अहम व गोपनीय दस्तावेज जालसाजों द्वारा आसानी से बनाए जा सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि वे ठगी के तहत मार्केट में प्लास्टिक वाले फर्जी आधार और पैन भी सर्कुलेट कर दांव चलते हैं। हालांकि, थोड़ी सी समझदारी, सूझ-बूझ, जानकारी और अलर्ट रहकर आप इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकते हैं।

आपका आधार सही और UIDAI से पंजीकृत है? यह चीज यूआईडीएआई/आधार की साइट- uidai.gov.in पर पता की जा सकती है। सबसे पहले होमपेज पर ‘My Aadhaar’ सेक्शन में जाएं, जहां ‘Aadhaar Services’ के विकल्प के तहत ‘Verify an Aadhaar Number’ का ऑप्शन मिलेगा।

यहां आपको 12 अंकों वाला Aadhaar Number (UID) डालना होगा, जिसके बाद कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए सामने एक कोड आएगा। उसे भरने के बाद ‘Proceed to Verify’ करें। यह काम करते ही आपके आधार वेरिफिकेशन का स्टेटस सामने आ जाएगा। आपकी रजिस्टर्ड होगा, तब स्क्रीन पर इस तरह पर कुछ ऐसा मैसेज (नीचे स्क्रीनशॉट में) नजर आएगा।

हैदराबाद में 127 को भेजे नोटिस, फिर बाद में दी सफाईः इसी बीच, यूआईडीएआई ने मंगलवार को साफ किया है कि उसके हैदराबाद कार्यालय ने कथित तौर पर गलत तरीका अपनाया और आधार नंबर प्राप्त करने के लिए 127 लोगों को नोटिस भेजे। हालांकि, UIDAI ने यह भी जोड़ा कि इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। यूआईडीएआई ने पुलिस से रिपोर्ट मिलने के बाद नोटिस जारी किए।

बयान के मुताबिक, आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं है और आधार अधिनियम के तहत यूआईडीएआई को यह सुनिश्चित करना होता है कि आधार के लिए आवेदन करने से पहले कोई व्यक्ति भारत में कम से कम 182 दिनों से रह रहा है। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यूआईडीएआई को अवैध प्रवासियों को आधार नहीं जारी करने का निर्देश दिया था।