विधानसभा चुनाव से पहले और कोरोना के नए वेरिएंट के आने के बाद राज्य सरकारें जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने की कोशिश कर रही है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने राशन कार्ड धारकों को मार्च तक फ्री राशन के साथ चीनी देने का फैसला किया है। जिसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी राशनकार्ड उपभोक्ताओं को रिफाइंड तेल 10 रुपये सस्ता देने का फैसला किया है।
दरअसल राज्य सरकार ने रिफाइंड तेल पर आयात शुल्क में 5 फीसदी की कमी की है। जिसका सीधा फायदा हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशनकार्ड उपभोक्ताओं को मिलेगा। आपको बता दें वर्तमान में उपभोक्ताओं को 137 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से रिफाइंड तेल मिल रहा है। जो कि अब 125 रुपये तक आने की संभावना है। खाद्य आपूर्ति निगम से मिली जानकारी के मुताबिक पहले आयात शुल्क 17.5 फीसदी था, अब यह घटकर 12.5 फीसदी हुआ है।
राशन डीलर्स पर मिलता है ये सामान – हिमाचल प्रदेश में राशनकार्ड उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से आटा, चावल के अलावा तीन किलो दालें, दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों), चीनी और नमक सस्ती कीमत पर मिलता है। जिसमें से राज्य सरकार को केंद्र की ओर से आटा और चावल मुहैया कराया जाता है।
वहीं अन्य खाद्या वस्तुए प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही हर तीन महीने पर आटा और चावल के अलावा दूसरी वस्तुओं की कीमत सरकार तय करती है। जिसका सीधा लाभ राशन कार्ड उपभोक्ताओं को मिलता है।
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उल्लेखनीय है कि प्रदेश में दालों और सरसों तेल के दाम में पहले ही गिरावट दर्ज हुई है। अब रिफाइंड तेल के दाम गिरना संभावित है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि आयात शुल्क में कमी आई है। ऐसे में रिफाइंड के दाम भी गिरेंगे। जनवरी में टेंडर को लेकर कंपनियों से आवेदन मांगे जाने हैं। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।