Modi Government Big Decision after Coronavirus Lockdown: कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के एलान के बाद से केंद्र सरकार ने आम नागरिकों को राहत देने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। सरकार ने पीफए निकासी, पीएफ कंट्रीब्यूशन, राशन, लोन ईएमआई आदि में नागरिकों को राहत दी है। 24 अप्रैल को लॉकडाउन का एलान किया गया था। हम आपको उन फैसलों के बारे में बता रहे हैं जिनका सीधा संबंध आपकी जेब से है।
पीएफ पर राहत: सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) खाताधारकों को राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अगल तीन महीनों तक एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर दोनों के द्वारा किया जाने वाला ईपीएफ योगदान सरकार खुद करेगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी का 12 फीसदी और कंपनी के 12 फीसदी के ईपीएफओ में किए जाने वाले योगदान को अब सरकार भरेगी।
लोन ईएमआई पर राहत: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टर्म लोन की ईएमआई यानी मासिक किस्तों को चुकाने में तीन महीने की छूट दी है। यानि कि मार्च, अप्रैल और मई में होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और कॉरपोरेट लोन समेत तमाम तरह के टर्म लोन की किस्तें कर्जधारकों को नहीं चुकानी होंगी।
किसानों को आर्थिक मदद: सरकार ने किसानों को मिलेगी 2,000 रुपये की किस्त: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ 70 लाख किसानों को 2,000 रुपये की किस्त अप्रैल के पहले सप्ताह में ही उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
राशन की सौगात: केंद्र ने देश के 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह 6 किलोग्राम अतिरिक्त राशन मुफ्त में भी देने का ऐलान किया।
केंद्रीय कर्मियों को राहत: लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मियों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों को सेल्फ अप्रैजल यानि कि वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) फाइल करने की अंतिम तारीख को 30 जून कर दिया है। एपीएआर के लिए पहले 15 अप्रैल की डेडलाइन तय की गई थी।
