मध्य प्रदेश के बजट के साथ ही छत्तीसगढ़ का बजट 2022 से 23 के लिए 9 मार्च को पेश कर दिया गया है। दोनों राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाला है, जिसे ध्यान में रखते हुए बजट में बड़े ऐलान किए गए। इस दौरान सबसे आकर्षक का केंद्र गोबर से बने ब्रीफकेस, जिसमें बजट रखकर छत्तीसगढ़ के सीएम भुपेश बघेल लेकर गए थे। इसपर बजट बॉक्स में ‘गोमय वसते लक्ष्मी’ लिखा है। वहीं कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी गई है।
कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ में फिर से बहाल कर दिया गया है। बजट में सीएम ने कहा कि ग्रामीणों को कनेक्ट करने के लिए यह बजट पेश किया गया है। साथ ही उन्होंने भूमहीनों को लाभ देने की भी घोषणा की है। बजट में विधायकों, पंचायत सदस्यों का मानदेय बढ़ाया गया है। इसके साथ ही खेल और कृषि क्षेत्र के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं।
सेवाग्राम की स्थापना के लिए 5 करोड़
बजट भाषण में कहा गया कि सेवाग्राम की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बस्तर के पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी को राजीव गांधी भूमिहीन कृषक न्याय योजना का लाभ दिया जाएगा। औद्योगिक पार्क बनाकर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां शिल्प के काम होंगे। इसमें 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पीएससी में स्थानीय प्रतिभागियों के लिए परीक्षा शुल्क माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेशम मिशन की घोषणा की गई है।
4 करोड़ हुई विधायक निधि की राशि
बजट में विधायक निधि की राशि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ाया गया है। वहीं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो का गठन किया जाएगा। सरपंचों का भत्ता प्रतिमाह दो हजार से बढ़ाकर 4000 किया गया है। इसके साथ ही मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अमृत मिशन के तहत 200 करोड़
मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ खर्च किए जाएंगे। साथ ही नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा की गई है। खेल को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का गठन किया जाएगा। वहीं टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण के लिए 1 करोड़ 70 लाख का प्रावधान किया जाएगा।
किसानों को क्या?
इस साल 112 करोड़ का गन्ना खरीदी के लिए खर्च करने की योजना है। वहीं राजीव गांधी किसान योजना के तहत 6 हजार करोड़ का आवंटन किसानों के लिए किया जाएगा। जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का खर्च किया जाएगा। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया है। जबकि सदस्यों और उपाध्यक्षों का मानदेय भी 10000 और 15000 किया गया है। वहीं 100 करोड़ रुपये 10 हजार सोलर पम्पों के लिए रखा गया है।
GDP में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान
अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा की जाएगी। 2020-21 की तुलना में इस वित्त वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फ़ीसदी वृद्धि हो सकती है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में 3.64% अधिक और राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ रहने की संभावना है।
